काठमाडौं । जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज साँझ आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी पुस्ताका तर्फबाट आन्दोलनमा सहादात प्राप्त र घाइते प्रतिनिधिका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिपछि प्रधानममन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार र जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता परिवर्तनका लागि कोसेढुङ्गाका रूपमा खडा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिले भएको सम्झौतापत्र भोलिको परिवर्तनलाई निर्देशन गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यसले संविधान बनाउन गाइड गर्छ । भविष्यमा रक्तपातको आन्दोलन र विपद् रोक्न प्रयास गर्छ । हामी एउटै पक्ष छौँ । जेनजी मेरा सन्तान हुन् । हामी सबैको एउटै विचार हो युवा शक्तिले सत्ता लिओस् । उनीहरूका विचारअनुसार राज्य चलोस् । हामी सन्तानको भविष्य हेर्न चाहन्छौँ ।” गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना तथा जेनजी पुस्ताले उठाउँदै आएको सुशासनका मुद्दा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायत विषयहरू समेटिएका छन् । सो अवसरमा सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहमतिपत्रमा जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते तथा शहीद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, नि:शुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको छ।
साथै, शहीदको योगदान सम्झन अर्थपूर्ण स्मारक निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा सार्वजनिक संस्थाहरुमा भएको दलीय करण र दलीय भागबन्डाको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिन र नीतिगत सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । आयोगलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने अधिकार दिने सहमति भएको छ ।
यसैगरी भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश थप्ने सहमति समेत भएको छ ।
तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
Gen Z movement samjhauta_je
