काठमाडौँ । नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुलाई पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीहरुले विस्थापन गर्दै जाँदा सयौँ मजदुरलाई असर गर्न थालेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रुपान्तरणका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार पहिला इभि सवारी आउनुअघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आए । ती गाडीहरुको मर्मतसम्भारमा सयौँ मेकानिकहरु आवद्ध थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । ती बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम सरकारले दिनुपर्छ । उहाँले इभि गाडीहरु आउनु सकारात्मक भएपनि मजदुर पलायन हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदमहरु चाल्न नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायुसम्बन्धि कतिपय कानूनहरुमा श्रमिकहरुको कुराहरु नसमेटिएको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पुराना कानूनहरुलाई संशोधन गरेर श्रमिकका मुद्दाहरुलाई समेटिनुपर्छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘सरकारले नीति तथा कानून स्पष्ट गर्नुपर्छ । अहिले पुराना ऐन कानूनहरु हेर्ने हो भने श्रमलाई कम उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कानूनमा श्रमलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ । हरित रोजगारी, विकास गर्ने पोलिसिहरु बनाउन आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी श्रमिक संरक्षणका कानून तथा निर्देशिका, नियमावली बनाउनुपर्छ । जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्रत्सोहन गर्नुपर्छ । त्यसमा करछुट, अनुदान वा केके सरकारले सहुलियत दिनसक्छ, ती सबै दिनुपर्छ । जस्तै अहिले इभी सवारीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कानून बनाउनेदेखि प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । तालिम र पुनर्वर्गीकरणको काम गर्नुपर्छ । पहिला इभि सवारी आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आएका थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम दिनुपर्छ । यसले रिप्लेस गर्नसक्छ र मजदुर पनि बेरोजगार हुनुपर्दैन । श्रमिकलाई नयाँ हरित सीप सिकाउनेदेखि विभिन्न प्रकारका तालिमहरु उपलव्ध गराउने काम सरकारको हो । जोखिमयुक्त ठाउँबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गराउनुपर्छ ।’
श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी लागू गर्न सरकारले ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गर्न समेत चुकिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।
