एजेन्सी । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ ।
सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ ।
तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ ९आइएफएफ० ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।”
पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ ।
साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ, “हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?” उहाँले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भन्नुभएको छ ।
प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेख्नुभयो, “बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।”
यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए ।
भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ ।
