२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभावमा युवाहरु विदेशीनु पर्‍यो’



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औँ वार्षिक साधारण सभामा उहाँले लगानीमैत्री नीतिको अभावमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार आर्थिक नीति लगानीमैत्री हुन नसक्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन अप्ठ्यारो परेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा विदेशी रहेको बताउँदै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो–‘अपार प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा लगानीमैत्री आर्थिक नीतिको अभावले देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु त परै जाओस् आफ्ना युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनासम्म गर्न सकेको छैन् । प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वेदशमा रोजगारी नपाएर विदेशीनुपरेको छ । यही नै युवाहहरुमा देखिएको असन्तुष्टीको कारण हो । सुशासन, भ्रष्टचार निवारण र रोजगारी सिर्जनामा जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरु आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हुन् ।’

लगानीमैत्री वातावरणको लागि पहिलो आवश्यकता सुरक्षा नै रहेको उहाँले बताउनु भयो । अग्रवालकाअनुसार लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले लगानी सुरक्षण सम्बन्धि नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।