१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभावमा युवाहरु विदेशीनु पर्‍यो’



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औँ वार्षिक साधारण सभामा उहाँले लगानीमैत्री नीतिको अभावमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार आर्थिक नीति लगानीमैत्री हुन नसक्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन अप्ठ्यारो परेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा विदेशी रहेको बताउँदै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो–‘अपार प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा लगानीमैत्री आर्थिक नीतिको अभावले देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु त परै जाओस् आफ्ना युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनासम्म गर्न सकेको छैन् । प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वेदशमा रोजगारी नपाएर विदेशीनुपरेको छ । यही नै युवाहहरुमा देखिएको असन्तुष्टीको कारण हो । सुशासन, भ्रष्टचार निवारण र रोजगारी सिर्जनामा जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरु आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हुन् ।’

लगानीमैत्री वातावरणको लागि पहिलो आवश्यकता सुरक्षा नै रहेको उहाँले बताउनु भयो । अग्रवालकाअनुसार लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले लगानी सुरक्षण सम्बन्धि नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।