५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar कृषि अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकता अन्त्य गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको माग News Polar चीनद्वारा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक प्रक्षेपण News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम करिब १५ अर्ब पुग्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई रोजगार र आयआर्जनसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिता News Polar वसन्तपुरमा यसरी हुँदैछ इन्द्रजात्राको तयारी News Polar एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बहस निर्णायक चरणमा News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल

प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालत अवहेलनाको मुद्दा सुनुवाइमा

प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालत अवहेलनाको मुद्दा सुनुवाइमा
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की । फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको अदालत अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ।

अघिल्लो सरकारद्वारा नियुक्त ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने वर्तमान सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र प्रेम सिलवालले दायर गरेको अवहेलनाको निवेदनमा सुनुवाइ तय भएको हो।

उक्त निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कात्तिक १६ गते राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशपछि सरकारले सम्बन्धित राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो। हाल सबै राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर रहेका छन्।