२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु सरकारको प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री पाण्डे



अ+ अ-

कास्की। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा यस क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको सातौँ वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहनाअनुसार यातायात सेवा पु¥याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यातायात क्षेत्रमा सम्बद्ध लाखौँ मजदुरको पेशागत सुरक्षा ग्यारेन्टी र जनताको चाहनाअनुसार सरल र सुविधायुक्त यातायातको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यभार प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुनले मात्र यी कुराहरु सम्भव छैन । यसका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता, मजदुर र सरकारको बीचमा सामञ्जस्य र सौहार्दपूर्ण वातावरण आवश्यक छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कानुनी जटिलतालाई सरकारले सहज बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । उहाँले व्यवसायीको खर्बौंको लगानी डुब्न नदिन र लाखौँ रोजगारी खोस्ने कुनै पनि कार्य सरकारले नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ गैरकानुनी रुपमा चलेको भएकाले त्यसलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गैरकानुनी रुपमा चलेको व्यवसायलाई कर र सुरक्षाको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो । यसबाट सरकार र व्यवसायीबीच असमझदारी भयो । यातायात क्षेत्रलाई क्रमिक रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक ।”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवसायी कहिल्यै पनि प्रविधिको विरोधी नभएको बताउँदै विदेशी गैरकानुनी ‘एप्स’को मात्र आफूहरुले विरोध गरेको बताउनुभयो । रासस




भर्खरै