१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३ विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धोबिखोला करिडोरदेखि वागमती आसपासका अवैध संरचना हटाइनेः निर्धारित समयमै नहटाए बल प्रयोग गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । धोबिखोला करिडोरदेखि वागमती आसपासका अवैध संरचना हटाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणकाअनुसार धोविखोला, वागमती नदि आसपासमा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर अवैध रुपमा बसेकाहरुलाई हटाउन लागिएको हो ।

लामो समयदेखि मौखिक रुपमा त्यस्ता संरचना बनाएर बसेकाहरुलाई हट्न भनिएपनि सुनुवाई नभएपछि ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार त्यसरी सार्वजनिक जग्गा हडपेकाहरुले निर्धारित समयमै खाली नगराए बल प्रयोग गरेर हटाइनेछ ।
उहाँकाअनुसार सुकुम्वासी बस्तीलाई हटाउने तयारी अहिले गरिएको छैन ।

प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालले भन्नुभयो– ‘जुन हामीले गर्न खोजेको धोविखोला, बागमती नदि आसपास हो । जहाँ सार्वजनिक जग्गा हडपेर संरचनाहरु बनाइएका छन् त्यहाँ खाली गर्नू भनिएको हो । जसले अतिक्रमण गर्नुभएको छ, सात दिनभित्र खाली गर्न भनेका छौं । थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीलाई अहिले नै हटाउने योजना भने छैन । सुकुम्वासीकालाई यो सूचना जारी गरिएको होइन । सुकुम्बासी समस्या अर्कै समस्या हो । यसको समाधान खोजेर मात्रै हटाउनुपर्छ ।’

काठमाडौं विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरले आज सूचना जारी गर्दै त्यस्ता संरचना हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।
अतिक्रमित जग्गा तथा मापदण्ड विपरितका संरचना खाली गर्न जारी गरिएको सूचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मिति २०८२ असोज २ गते बसेको संयुक्त बैठकबाट निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजिक सूचनामा भनिएको छ – ‘सूचना जारी गरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरितका संरचना खाली गर्ने/हटाउने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ के परिच्छेद ७ र दफा ४५ विपरित भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफा ९७ अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएकाले यस विपरीत भए/गरेका कार्यहरू ७ (सात) दिनभित्र हटाइ सहयोग गरिदिनुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’ 

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सीमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्ला भित्रका यस्ता सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरितका संरचना नहटाए कारबाही गरी खाली गर्न भनिएको छ ।