गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँगै भएको आगजनी र ध्वंसबाट बनेको सरकारले घोषणा गरेको २१ फागुनको चुनाव अझै सुनिश्चित बन्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया थालेको छ, सरकारकाले ठूला राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद अघि बढाउन चाहेको छ र यसका लागि राष्ट्रपतिले हिजोदेखि प्रक्रियाको थालनी पनि गरिसकेका छन् ।
तर चुनावका बारे पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरुले एकमतले निर्णय गर्न भने सकिरहेका छैनन् । संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावको घोषणा गरिएको भए पनि यसले ठुला राजनीतिक दलहरुलाई चुनावबाट आस्वस्त पार्न भने सकिरहेको छैन ।
ती दल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे फरक फरक कित्तामा देखिएका छन् । विगतमा सहकार्य गर्दै आइरहेका दलहरु जेनजी आन्दोलनपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरु सरकारले दलहरुलाई निषेध गरेको भन्न थालेका छन् भने सरकार चुनाव हुनेमा विश्वस्त भएको भन्दै त्यसको तयारीमा लागिपरेको देखाएको छ । पुराना दलमध्ये माओवादी केन्द्र सबैभन्दा बढी चुनावको पक्षमा देखिएको छ । सो दलका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले चाहिँ आफूहरु चुनावमा जाने स्पष्ट धारणा राखेका छन् र उनले चुनावमा जानका लागि सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।
उनले चुनावको एजेण्डालाई यसरी स्वीकार गरेका छन् कि चुनाव निश्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउनुपर्छ भनेर पनि वर्तमान सरकारलाई सार्वजनिक रुपमा भनेका छैनन् । बरु उनले अबको राजनीतिक निकास निर्वाचन बाहेक अरु केही नदेखिएकोले सबै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।
चुनावको स्वीकारोक्ति त बरु पछि आयो, उनले जेनजी आन्दोलनलाई नै यसरी आत्मसात गरे कि जेनजीको आन्दोलन ठीक थियो र त्यो माओवादीले नै अघि सारेको एजेण्डा थियो सम्म भनेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनलाई पूर्ण रुपमा समर्थन पनि गरेका छन् ।
यसैबीचमा नेकपा एमालेले भने संसद् पुनर्स्थापनाको आगामी बाटो स्पष्टसँग अघि सारेको छ । एमालेले आगामी फागुन २१ को निर्वाचन आफूहरुले नमान्ने र त्यो सम्भव पनि नरहेको तर्क गर्दै उसले विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको माग गरेको छ ।
उता अर्काे ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा भने चुनाव हुनेमा आशंका देखिएको छ । चुनावप्रति सो पार्टीले अहिले पनि आंशंका गरिरहेकै छ । बिहीबारबाट सुरु भएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले संसद् विघटनको विरोध गर्दै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा मत राखेका छन् ।
तर आकस्मिक रुपमा सो धारणा आएको भए पनि आधिकारिक रुपमा भने धारणा आउन बाँकी नै छ । कांग्रेस महामन्त्रीहरुको धारणा चुनावमै जानुपर्ने भन्ने छ । तर सिंगो पार्टीले निर्णय गरिसहेको अवस्था भने छैन ।
पदाधिकारी बैठकमा चुनावको प्रसंग नचलेको होइन । तर पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनेमा पूर्णत आस्वस्त हुन भने नसकेको हो । तर एमालेले जस्तै आशंका गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएको पनि होइन ।
बिहीबार भक्तपुरको गुन्डुमा आयोजित कार्यक्रममार्फत एमालेले जसरी संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा अडिग भएर सन्देश दियो, त्यस्तो कांग्रेसमा आएको छैन । यसको अर्थ हो कि यो सरकारले गराउने भनिएको चुनावका बारेमा नै कांग्रेस आस्वस्त हुन सकेको छैन ।
तर कांग्रेसले चुनाव निश्पक्ष रुपमा गराउनुपर्ने शर्त भने राखेको छ । पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेसले चुनाव निश्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउनुपर्ने र त्यसअघि दलहरुलाई निर्वाध रुपमा चुनावी वातावरणमा लाग्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
चुनावका बारे कांग्रेसमा देखिएको यो अलमल केन्द्रीय समितिले निरुपण गर्ने देखिएको छ । अब निश्चय नगर्दा चुनावमा जाने नजाने भन्ने विषय चाँडै टुंगोमा नपुग्न सक्छ, जसले गर्दा कांग्रेससँग जेनजी आन्दोलनपछिको एजेण्डा रहने छ र नत चुनावी तयारीको समय नै पुग्न सक्नेछ ।
भदौ २८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको कुरामा चाहिँ यसअघिका यी दुई सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्य देखिन्छ । यो आधारभूत सहमतिपछि पनि एमाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा स्पष्ट उभिएको छ भने कांग्रेस निर्णयको संघारमै छ भन्नुपर्छ ।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने नेपाली कांग्रेस पनि संसद पुनर्स्थापनाकै बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
तर आउँदो फागुन २१ मा निर्वाचन नभएमात्रै संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने या त्यो चुनावलाई नपर्खिएरै त्यस अगावै संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने भन्नेमा भने एमाले स्पष्ट देखिँदैन । पुराना र हिजोका दिनमा ठूला भनिएका यी तीन ठूला राजनीतिक दलका फरक निर्णय र अलमलले आगामी चुनाव पनि थप अलमल देखिएको छ ।
छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गृहकार्य सहितको सरकारले महिना दिन पार गरिसक्दा पनि चुनावका प्रमुख स्टेकहोल्डर मानिएका ठूला राजनीतिक दलहरु चुनावबारे अनिर्णित बन्दा आउने ५ महिना कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल छाउनु स्वाभाविक हो ।
