जुमला । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जुम्लामा रु छ करोड नौ हजार बजेटको व्यवस्था भएको छ । यहाँको एक नगरपालिका, सात गाउँपालिका, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्थानीय प्रशासनमा कोरोना रोकथाम गर्न बजेट व्यवस्थापन भएको हो ।
कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण उपचार र राहतका लागि जुम्लाका स्थानीय तहले १० लाख देखि एक करोडका कोरोना विपत कोष बनाएका छन् । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा विपत कोषका लागि सवै स्थानीय तहले १०÷१० लाख बजेट विनियोजन गरेपनि कोरोना विरुद्धको कोषमा थप बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
यहाँका स्थानीय तहले कोषमा बजेट कम हुने भएपछि जनप्रतिनिधिले बैठक भत्तादेखि कर्मचारीका तलब पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाले एक करोड, सिञ्जा गाउँपालिकाले रु एक करोड नौ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ६० लाखको कोरोना विपत कोष स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी गुठीचौर गाउँपालिकाले २० लाख, पातारासीले १० लाख, हिमाले १० लाख, तिलाले १० र तातोपानीले १५ लाखको कोरोना विपत कोष बनाएका हुन् ।
नगरकार्यपालिकाको बैठकले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार स्वरुप एक करोडको कोष स्थापना गरेको नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताउनुभयो । सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचारका लागि पालिकाले एक करोड नौ हजार बजेटको कोष स्थापना गरेको छ ।
कोषमा सबै कर्मचारीको एक दिनको तलब र जनप्रतिनिधिको एक महिनाको बैठक भत्ता जम्मा गरिने उहाँले बताउनुभयो । दुई हजार ५०० घरधुरीलाई प्रति घरधुरी ३० केजी चामल, नुन र तेल एक हप्ता भित्रै बितरण गरिने तयारी भएको गाउँपालिका प्रवक्ता नविन शर्माले बताउनुभयो ।
प्रदेशबाट दुई करोड ७५ लाख बजेट
कर्णाली प्रदेशले यसअघि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताललाई एक करोड र जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको कोषमा ५० लाख बजेट विनियोजना गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यही मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट चन्दननाथ नगरपालिकालाई २० लाख र सात गाउँपालिकालाई समान १५ लाख रुपैयाँको दरले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
विपद् कोषमा १४ शीर्षकबाट रकमान्तर
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहले विपद् कोष स्थापना गरेका छन् तर त्यो कोषमा कुन शीर्षकको बजेट राख्ने, पछि कसरी हिसाब मिलान गर्ने, कुन योजनाको बजेट कटाउने भन्ने अन्योलनमा रहेका स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयले सहज बनाएको छ । चालु आवमा विनियोजित कार्यक्रम मध्ये चैत २० गतेसम्म बोलपत्र आह्वान भएका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका बाहेक अधिंकाश कार्यक्रम स्थगीत गरी विपद्कोषमा बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
जसले गर्दा स्थानीयतहलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन खर्च सहज भएको तातोपानी गाउँपालिका लेखा अधिकृत मिलन बुढ्थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करिब १४ शीर्षकको बजेटलाई विपद्कोषमा रकमान्तर गरी खर्च गर्न पाईनेछ । सोहि अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाले आठ लाख भैपरी शीर्षक र सात लाख कर्मचारी पारिश्रमिकका लागि अनुमान गरिएको बढी रकमबाट गरी १५ लाखको विपद्कोष स्थापना गरिएको छ । यसअघि गाउँगाउँमा मास्क, साबुन वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा आठ लाख खर्च भएको छ । त्यसमा जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमको पाँच लाख, जनतासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमको दुई लाख र न्यायीक समितिको एक लाख बजेट रकमान्तर गरी आठ लाख खर्च भएको छ ।
सवारी साधन, सेवा र परामर्श सेवा, कर्मचारी तालिम खर्च, मेसिनरी औजार खर्च, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन खर्च, भैपरी आउने चालु र पुँजी खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठी खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च शीर्षकलगायत करिब १४ वटा शीर्षकबाट विपद् कोषका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय निर्देशन दिएको छ । कर्णालीका कानुनमन्त्री भण्डारीले पनि आवश्यक बजेट तत्काल रकमान्तर गरी प्रर्याप्त राहत, सचेतनाका कार्यक्रममा जुट्न सुझाब दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा कोरोना रोकथामका लागि वित्तिय सङ्कट नहोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो निर्णय लिएको प्रमखु जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताउनुभयो । प्रजिअ बञ्जाडेका अनुसार यहाँका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकाले चालु आवमा विनियोजित भएका तर हालसम्म खर्च हुन नसकेका शीर्षकका बजेटलाई विपद्कोषमा रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम तथा न्युनिकरणमा खर्च गर्ने सक्ने छन् ।
