३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘ इन्डोनेसियामा ३४१ परकम्प; भूकम्पमा मृत्यु सङ्ख्या ५१ पुग्यो, हजारौँ विस्थापित खोटाङमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरसम्बन्धी छलफल सुरु व्यावसायिक गतिविधि बढाउन निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन आवश्यक: चन्द्रप्रसाद ढकाल जाजरकोट पहिरोः सेनाद्वारा ३०० जनाको उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौं । जेन—जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आईतवार बसेको बैठकले उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समितिले संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यलय, सर्वोच्च अदालत लगायत दशभरका सरकारी, सार्वजानिक, निजी भवन तोडफोड र आगजानी भई खर्बौंको सम्पतिमा क्षति पु¥याउने कार्यको भत्र्सना समेत गरेको छ । समितिले उक्त घटनाको शिघ्र छानविन गरी दोषिमाथी कारबाही गर्न र यथाशिघ्र पुनःनिर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति कमलादेवी पन्तले जानकारी दिनुभयो । समितिले भदौ २३ र २४ गतेको असहज एवं कारुणिक घटनाक्रमप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । समितिले साहदत प्राप्त युवाहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा विकसित पछिल्लो खासगरी भाद्र २३ र २४ गतेको असहज एवं कारुणिक घटनाक्रमप्रति यो समिति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन क्रममा साहदत प्राप्त युवाहरुप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा सम्पूर्ण घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछ । साथै परिवारका अमूल्य सदस्य गुमाएका सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । यसैक्रममा संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यलय, सर्वोच्च अदालत लगायत दशैभर सरकारी, सार्वजानिक, निजी भवन तोडफोड र आगजानी भई खर्बौंको सम्पतीमा क्षति पु¥याउने कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ । र शिघ्र छानविन गरी दोषिमाथी कारबाही गर्न र यथाशिघ्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

बैठकले समितिको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित समेत गरेको छ ।