१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
ओली देउवा निवासमा पुगे, जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो भेट लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा एनपीएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? २३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारद्वारा संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि समिति गठन



अ+ अ-

बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि छुट्टाछुटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त मन्त्रालय र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा संरचनागत सुधारका लागि मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको सरकार प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिको सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई राखिएको छ । सो समितिलाई क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन तथा तत्काल नियमित सेवा प्रवाहका लागि काम अघि बढाउने ‘म्यान्डेड’ दिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेगरी संरचनागत सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिले प्रदेश सरकारका अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने र संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । रासस