काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारलाई परदर्शी बनाउनका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था जरुरी रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । यस्तो कारोबार अनौपचारिक ढंगले भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर नियमन गर्न सके व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै कारोबार समेत पारदर्शी हुने घरजग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको नेतृत्वमा विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा कारोबारीका लागि सरकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार सरकारले कस्तो किसिमलाई लाइसेन्स दिने स्पष्ट नभपनि सम्रगमा लाइसेन्सको व्यवस्था राम्रो छ । उहाँकाअनुसार कम्पनीहरुसँगै व्यक्ति सम्मलाई सरकारले सर्त तोकेर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नसके कारोबारमा परदर्शीता देखिन्छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो– ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको छ । सरकारले कस्तो किसिमलाइ लाइसेन्स दिने भन्ने खुलाएको छैन । अहिले बुझ्दा कम्पनीहरुलाई सरकारले लाइसेन्स दिने भन्ने बुझिन्छ । लाइसेन्स दिने कम्पनीलाई मात्रै हो की व्यक्ति पनि कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने हो सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । यदी व्यक्तिले लाइसेन्स बिनै कारोबार गर्न पाउछ भने यो कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स ल्याएर हुँदैन । कि लाइसेन्स व्यक्तिलाई पनि हुनुपर्यो । अथवा कम्पनीले मात्रै कारोबार गर्ने हुनुपर्छ । यो अझै प्रष्ट भएको छैन् । यदी यो कम्पनीले मात्रै कारोबार गर्ने र कम्पनीले लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले व्यवस्था गर्ने हो भने हाम्रा अरु व्यवसायी साथीहरु कम्पनी नखोलेकाहरु पनि खोल्न तयार छन् । नत्र भने व्यक्तिलाई पनि हो भने कति व्यक्तिले राम्रो काम पनि गरेका छन् उहाँहरुलाई लाइसेन्स दिएर कारोबार गर्न दिने हो भने घरजग्गा कारोबार पारदर्शी हुन्छ । सरकारलाई पनि कुन कम्पनीले के कति घरजग्गाको कारोबार गरेको छ जानकारी पनि हुन्छ । लाइसेन्सको व्यवस्था धेरै राम्रो कुरा हो । यसलाई हामी स्वागत गछौँ । कार्यविधि कस्तो खालको आउछ, हेर्न बाँकी छ ।’
हालै सरकारले २०३६ को मालपोत नियमावली, आठौँ पटक संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्स लिएर किनबेच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावलीको परिच्छेद–६क पछि परिच्छेद–६ख थप गरिएको छ । परिच्छेद–६ख मा घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा घरजग्गाको एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा इजाजतपत्र दस्तुर पाँच लाख रुपैयाँ, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ इजाजतपत्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै लाइसेन्स नवीकरण गरेमा पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त व्यक्तिले चार लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने, पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा ३५ दिनअगाडि नवीकरण गरे आठ लाख रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ । योबाहेक ३५ दिनभित्र नवीकरण नगरेका व्यक्तिले थप ५० हजार जरिवाना तिरेर ९० दिनभित्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रश्तुत गर्न नियमावलीले बन्देज लगाएको छ । त्यस्ता कम्पनीले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबारस्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा लाइसेन्स दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने केही वर्षदेखि उल्लेख गर्दै आए पनि यो नियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
अहिले यसलाई सरकारले नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका हुन् । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार कतिपय दुविधा देखिएका कुराहरुलाई कार्यविधिले स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
त्यसो त, घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय सुस्त छ । खासगरी कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबारमा ठूलो असर पर्दै आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
