काठमाडौँ । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको सम्बन्धमा छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न कानून व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए । सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनी विषयमा छानविन गरी दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरुले अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
आईतवार सर्वोच्च परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संरचनामाथि भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिर र जनतामाथिको आक्रमण भएको बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलनको नाममा अदालतका भवनहरुमा आक्रमण गरी जनतालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालत ३, ६ र ७ नम्बरबाहेक सबै रिटका मिसिलहरु ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै कानून व्यवासायीहरुको रोजिरोटी समेत खोसिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको संरचनामा भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिरमाथिको आक्रमण त हुँदै हो । नेपाली जनतामाथि पनि अन्याय भएको छ । अस्तिको आन्दोलनबाट सर्वोच्चको रिट ३, रिट ६ र रिट ७ का मिसिलहरु सुरक्षित रहेको र बाँकी मिसिलहरु नष्ट भएको भन्ने मैले सुचना पाएँ । र यहाँको अवस्था एकदमै नाजुक छ । हामी कानून व्यवसायीहरुको रोजिरोटी खोसिएको छ भने जनता न्याय पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएका छन् । यो न्यायको मन्दिरमाथि बर्बर हमला हो र यसको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । र दोषिउपर कडभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ । र अहिलेको अन्तरिम सरकारले जतिपनि राज्यका संरचनामाथि आक्रमण भएको छ त्यसको छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग भनाएर यसमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।’
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल न्यायिक काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन असम्भव जस्तै भएको बताउनु भयो । उहाँले बस्ने ठाउँको निर्माण, काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको प्रबन्ध नहुँदासम्म काम सर्वोच्च र बारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको उद्देश्यविपरित सर्वोच्च लगायत सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गर्दै यसको छानविन गरी दोषिउपर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले युवामाथि गोलि चलाउँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले तत्काल काम गर्न असम्भव जस्तै छ । पहिले त काम गर्नको लागि बस्ने ठाउँ निर्माण गुर्नपर्यो । राम्रो वातावरण बन्नुप¥यो, सुरक्षाको प्रवन्ध हुनुप¥यो । त्यसपछि मात्र काम गर्ने कुरा आउँछ । अहिले यो जलेको र भत्किएको भवनमा काम गर्नसक्ने परिस्थिति छैन । यो सबै कसले कुन उद्देश्यले गरेको हो भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ । जेनजीको शुरुमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन भन्ने मात्रै थियो । सरकारले बर्बरतापूर्वक गोली चलाएर हत्या गर्यो । र त्यसपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसको छानविन गरिसकेपछि सबै कुराहरु होला ।’
अधिवक्ता कमल कोईरालाले संकटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर न्यायालय नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताउनु भयो । सबै निकायहरु यसरी नै एकजुट भएर विसम परिस्थितबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बन्दि प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको निवेदन दर्ता गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यसको पेसी गर्ने भन्ने हेतुले सर्वोच्चले आफ्नो काम शुरु गरेको छ । न्यायालय जनताको साथमा छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि सर्वोच्चले टेन्टमुनिबाट सेवा शुरु गर्नु आफैंमा अतुलनीय छ । अब हामी सबैले यसैगरी एकजुट भएर उठ्न जरुरी छ ।’
आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको सर्वोच्च अदालतले आईतवारदेखि सेवा शुरु गरेको छ । अदालत भवन परिसरमा टेन्ट टाँगेर काम शुरु गरिएको हो । आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सर्वोच्चको भवनमा आगजनी गर्दा भौतिक पूर्वाधारका साथै महत्वपूर्ण कागजात समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।
