७ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 23, 2026
७ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको अवलाेकन News Polar एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आज तेस्रो दिन पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने News Polar निर्माण ढिलाइले अलपत्र बन्दै लमजुङको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक News Polar न्यूयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता News Polar अकबरे खुर्सानीले बजार र मूल्य नपाउँदा भकिम्लीका किसान चिन्तित News Polar जलवायु परिवर्तनको मूल्य कमजोर देशहरूले तिर्नु परिरहेको छ: एन्टोनियो गुटेरेस News Polar आजदेखि पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाई दुबईको नियमित उडान, पोखरामा उत्साह News Polar सिद्धबाबा सुरुङमार्गः आगामी मङ्सिरभित्रै गाडी गुडाउने तयारी News Polar प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar आज देशैभर कांग्रेसको पालिका अधिवेशन News Polar अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी News Polar चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो News Polar महासभाको उच्चस्तरीय राजनीतिक बहस प्रारम्भ, नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री सहभागी News Polar भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि भूतपूर्व सैनिकद्वारा २४ लाख बढी सहयोग News Polar लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बिल–बीजक बुझाउने समय थप News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar नेपाल–युगाण्डाबीच असंलग्न आन्दोलनको मन्त्रीस्तरीय बैठकबारे छलफल News Polar पर्यटन बोर्डको सीईओका लागि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित ४२ जनाको आवेदन News Polar इजरायली नागरिक अपहरण भए गाजा सहरका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली रक्षामन्त्रीको चेतावनी

न्यायालयको काम कानुनी शासनको रक्षा गर्नु हो : प्रधानन्यायाधीश राउत

न्यायालयको काम कानुनी शासनको रक्षा गर्नु हो : प्रधानन्यायाधीश राउत
अ+ अ-

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल–भारत दुवै देशको न्यायालयको मूल काम मानवअधिकारको रक्षा, समानता प्रवर्द्धन र कानुनी शासनको रक्षा गर्नु भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘नेपाल–भारत न्यायिक संवाद–२०२५’ मा प्रधानन्यायाधीश राउतले सामाजिक समानता, जलवायु परिर्वतन आदिजस्ता विषयहरू नेपाल र भारतका साझा कानुनी विषय भएको बताए ।

‘नेपाल र भारतले साझा कानुनी परम्परा साझा गरेको हुनाले, वर्षौँदेखि नेपाली कानुनी र न्यायिक समुदायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच न्यायिक सहयोग हुँदै आएको छ, कानुन र न्यायका विभिन्न आयामहरूमा एक अर्कालाई सफलतापूर्वक सहयोग गर्दै आएका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपालले अहिले नयाँ पुस्ताका कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । सो चुनौतीहरूमा साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षणदेखि वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक न्याय र आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रहेको बताए ।

भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको अतिरिक्त नेपाल र भारतले कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि बलियो व्यावसायिक सहकार्य रहेको बताउँदै उनले सुधारिएको मुद्दा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोगले काम गर्न सहजता भएको उल्लेख गरे ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाईले भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबीच पहिलादेखि उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्दै आएको, आगामी दिनमा पनि संवाद, सहयोग र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने बताए ।

‘दुई संस्थाहरूबीच उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्न, संवादलाई बढावा दिन र सहयोगलाई गहिरो बनाउन समझदारी जरुरी छ’, उनले भने, ‘दुवै देशको लोकतान्त्रिक शासन सुदृढीकरण गर्ने, न्यायपालिकाले अभिभावक र सुधारका रूपमा काम गर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय दिन प्रयास गर्दै समानताका लागि निकै राम्रो काम गरेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकारलाई स्थापित गर्दै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिँदै विवाह दर्ता गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सबैलाई अवसर, मर्यादा, समानताका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

‘अदालतको फैसलाले सामाजिक न्यायका लागि, मानवअधिकारको संरक्षण र आम नागरिकमा न्यायको पहुँचका लागि काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जाल ट्रायलजस्ता धेरै चुनौतीहरू छन्, ती सबैको सामना गरेर अघि बढिरहेका छौँ ।’

नेपालका प्रधानन्यायाधीश राउतको निमन्त्रणामा बिहीबार नेपाल आएका भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाई आजको औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भएर भोलि लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध जन्मस्थल पुगी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गरेर भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । रासस