काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैद र करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
करिब तीन वर्ष लामो अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएको सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार मुद्दा चलाउने गरी राय लेख्ने काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ । ‘पक्राउ परेका तीन आरोपित रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित प्रतिवेदन बढीमा बिहीबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । यस प्रकरणमा पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ ।
सुवर्णशमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी र ‘राजनीतिक व्यक्ति’ समेतको सेटिङमा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँको जग्गाको हालसालको न्यूनतम बजार मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ । उक्त मूल्यअनुसार हडपिएको जग्गाको कुल बिगो करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ पुर्जी २२० विरुद्ध, समातिए दुई जना मात्रै
स्रोतका अनुसार जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफिया तथा यससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोत, भूमिसुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल तथा किर्ते कसुरमा कैद र सजाय मागदाबी गरिने भएको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले प्रतिवादी संख्या र बिगो रकममा केही तलमाथि पर्न सक्छ ।
सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सबै कुरा बाहिर आउने बताए । ‘अनुसन्धान जारी छ, छिट्टै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं, त्यसपछि यस विषयमा उतैबाट बुझ्नु होला,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा २ को क र ख बमोजिम मुद्दा चलाउने तयारी छ । उपदफा २ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झूटा लिखत वा झूटा विद्युतीय अभिलेखको झूटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । उपदफा २ को ‘क’ मा लिखतमा लागेको औंठा छाप, छाप र लिखतमा जनिएको अंक, अक्षर, मिति वा अन्य कुनै व्यहोरा हेरफेर गरे किर्ते हुने उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले प्रतिवेदनमा जग्गा हडप्न भूमाफिया, कर्मचारी र सुवर्णशमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा मालपोत, भूमिसुधार, गुठी र नापीबाट किर्ते कागजात बनाई त्यसकै आधारमा फाइल खडा गरी सदर गर्न मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको जनाइएको छ । जग्गा प्रशासनका मापदण्डरनियमावलीरमन्त्रिपरिषद्का निर्णयरनिर्देशिकालगायत सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा बिगो खुलेबमोजिम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पञ्चायतकालमा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको जग्गा बहुदल आएपछि हडप्नकै लागि २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको अपव्याख्या गरिएको र त्यही अपव्याख्याकै आधारमा भूमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा व्यक्तिलाई दिन गलत टिप्पणी उठाएर अधिकारप्राप्त अधिकारीमार्फत सदर गराइएको सीआईबीले जनाएको छ । किर्ते कागजात र मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या गरी मिलेमतोमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा साविकका भोगाधिकारीले लगेका थिए ।
राणा परिवारले जग्गा आफ्नो बनाएबापत कर्मचारी र भूमाफियारबिचौलियालाई २३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा घूसबापत नै बकस पास दिएका थिए । त्यसपछि जग्गाको आधामा मोही कायम गर्न भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललगायतले राणा परिवारसँगै बार्गेनिङ गरे । कुरा नमिलेपछि कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर किर्ते कागजात बनाई जबर्जस्ती मोही कायम गरियो । त्यसपछि ५६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राणा परिवारबाट सुवेदी र ढकालसहितका भूमाफियाले लगे । १२ आना जग्गा २०६२ सालमा राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो ।
सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने क्रम चलिरहेकै बखत राणा परिवारले २०६० देखि २०६२ का बीचमा आफ्ना नाममा आएको जग्गा भूमाफियालगायतलाई नै बिक्री गरे । त्यो जग्गा सस्तोमा हात पारेका भूमाफियाले विभिन्न व्यक्तिलाई प्लटिङ गरेर बेचेका थिए । बाँकी रहेको जग्गा धितो राखी भूमाफिया र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा अनय व्यापारीले डेढ दर्जन बैंकरवित्तीय संस्थाबाट करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको पनि खुलेको छ ।
२०६६र६७ मा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा सट्टाभर्नाबापत पुनः ललिता निवासको जग्गा हडपियो । यस कसुरमा भूमाफिया, मालपोतरभूमिसुधारदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मका कर्मचारीबाट कानुनविपरीत कागजात बनाएर मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरेको खुलेको छ । सीआईबीले यस कसुरमा तत्कालीन भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव क्रमशः दीप बस्न्यात र छविराज पन्तदेखि मालपोतका कर्मचारीसम्मलाई समेटेको छ । तर यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि मुद्दा चलाइएका त्यस बेलाका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायत राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल भएको छ ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा करिब ५ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयका आधारमा २०६९ सालमा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । मुद्दामा भने मालपोतबाट टिप्पणी उठाउनेदेखि रायसहित फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेसम्मको चरणमा संलग्न सचिवसम्मलाई मात्र प्रतिवादी बनाउन लागिएको छ । यी चारवटै वर्षका हिनामिनामा सीआईबीले चारवटै प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्न लागेको छ ।
शोभाकान्तविरुद्ध राजस्व छलीमा पनि मुद्दा
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल, उनकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल्नी र पारिवारिक सदस्य सरोज ढकाल राजस्व छलीको मुद्दामा पनि तानिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरूसहित आनसान इन्टरनेसनल प्रालिका सान्टु श्रेष्ठ र लेखा परीक्षण गर्ने संस्था राजेश्वर एन्ड कम्पनीका प्रोप्राइटर राजेश्वर श्रेष्ठविरुद्ध बिगो र जरिवाना गरी २ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३५ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ तथा कैद सजाय मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । ढकाल दम्पतीसहित सरोज र सान्टु आसमान इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक हुन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा किर्तेमै अनुसन्धान जारी रहेका बेला राजस्वले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जालसाजी, नक्कली तथा झूटा मूल्य अभिवृद्धिकरण विवरण, वित्तीय विवरण तथा आयविवरण तयार पारी फर्मबाट कारोबार शून्य देखाएर राजस्व छलेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागका अनुसार आरोपितहरूले मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ४२ करोड २६ लाख ७ हजार ३ सय ५१, आयकरतर्फ ६८ करोड ४८ लाख २६ हजार ९७ रुपैयाँ र लाभांशतर्फ ९ करोड ७४ लाख ८४ हजार ३ सय ७६ गरी १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चुहावट भएको रकम बिगो र सोही बराबरको रकम जरिवाना मागदाबी गर्दै मंगलबार विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । आनसानका चारैजना सञ्चालकलाई बिगो र जरिवानाबाहेक ३ वर्ष कैद मागदाबी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्ने श्रेष्ठलाई भने १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
ढकाल दम्पतीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतको आदेशमा शोभाकान्त डिल्लीबजार कारागारमा छन् । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
