१० श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु एनएफपिजे नेपालद्वारा ‘फोटो पत्रकारका लागि कृत्रिम बौद्धिकता सीप’ कार्यशाला सम्पन्न बाँकेमा ४५ हजार लगानीकर्ता टिएमएसबाट कारोबार गर्दै होस्टललाई नियमन गर्दै स्थानीय प्रशासन झिलीमिली बन्दै जनकपुरधाम लुम्बिनीमा कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले भोलि सामूहिक राजीनामा दिने नारायणी अस्पताल घटनाबारे छानविन गर्न समिति गठन निरञ्जना चन्द ‘निरु’ को काव्यिक आवाज-कर्णालीदेखि काठमाडौँसम्म डा. गोविन्द केसीसँग सरकारको वार्ता सुरु ग्रे लिस्टलाई चेतावनी होइन, वित्तीय प्रणाली सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छः सुजिता माथेमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे माधव नेपालः मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा आफूमाथि बिना कारण मुद्दा लगाइएको बताउनुभएको छ ।

नेपालको कानूनले हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभएको हो । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक गरेको भन्दै मुद्दा लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्ने र स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग रहेको उहाँको भनाइ छ ।

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानूनी आधार नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उक्त जग्गा मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको उल्लेख गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्मा विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, सुजाता कोईराला, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजालसम्म रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले ममाथि एउटा मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा के छ त्यहाँ । मुद्दामा ४ वटा कुरा छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक भयो भन्नेछ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पती हिनामिना र हानी नोक्शानी गर्ने काम भयो । यसरी हिनामिना र हानी नोक्शानी गरेर भ्रष्टाचारको काम भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिन पाइन्छ की पाइँदैन, कानूनले के भन्छ ? हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । कसैले स्वीकृति नलिइकन किनेको रहेछ भनेपनि नियमन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । अर्थात हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ । यस केसमा क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानूनी आधार छैन । त्यो बेला क्याबिनेटमा विद्या भण्डारीदेखि लिएर सुजाता कोईरालासम्म । अहिले सत्ताधारी पार्टीको महासचिव शंकर पोखरेलदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डेसम्म । भीम रावललदेखि लिएर मिनेन्द्र रिजालसम्म थिए । यि सबैको सहमति छ त्यहाँ । क्याबिनेटको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ ।’

अध्यक्ष नेपालले कुनै गल्ती र बद्मासी आफूले आफ्नो जीवनमै नगरेको बताउनु भयो ।