१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
रवि लामिछाने र मुख्यमन्त्री किरण थापाबीच भेटवार्ता, विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सहज बनाउन २० स्याटेलाइट फोन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत तीव्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ब्लास्टिङसम्मको तयारी टनेलभित्र उद्धार टोली पठाउने तयारी, पोर्टको मुख सफा गरिँदै भोटेकोशी विपत्तिमा ‘अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्याग्न’ योगेश भट्टराईको बालेन सरकारलाई आग्रह हिमानी कोषद्वारा बाढी प्रभावित समुदायलाई खाद्यान्न तथा राहत सामग्री सहयोग त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनामा उद्धारका लागि नेपाली सेनासहितको प्राविधिक टोली परिचालित बाढीमा बेपत्ता भएका पर्साका दुई जना परिवारको सम्पर्कमा भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या ७६८ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २६४ शव फेला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे माधव नेपालः मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा आफूमाथि बिना कारण मुद्दा लगाइएको बताउनुभएको छ ।

नेपालको कानूनले हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभएको हो । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक गरेको भन्दै मुद्दा लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्ने र स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग रहेको उहाँको भनाइ छ ।

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानूनी आधार नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उक्त जग्गा मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको उल्लेख गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्मा विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, सुजाता कोईराला, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजालसम्म रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले ममाथि एउटा मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा के छ त्यहाँ । मुद्दामा ४ वटा कुरा छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक भयो भन्नेछ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पती हिनामिना र हानी नोक्शानी गर्ने काम भयो । यसरी हिनामिना र हानी नोक्शानी गरेर भ्रष्टाचारको काम भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिन पाइन्छ की पाइँदैन, कानूनले के भन्छ ? हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । कसैले स्वीकृति नलिइकन किनेको रहेछ भनेपनि नियमन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । अर्थात हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ । यस केसमा क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानूनी आधार छैन । त्यो बेला क्याबिनेटमा विद्या भण्डारीदेखि लिएर सुजाता कोईरालासम्म । अहिले सत्ताधारी पार्टीको महासचिव शंकर पोखरेलदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डेसम्म । भीम रावललदेखि लिएर मिनेन्द्र रिजालसम्म थिए । यि सबैको सहमति छ त्यहाँ । क्याबिनेटको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ ।’

अध्यक्ष नेपालले कुनै गल्ती र बद्मासी आफूले आफ्नो जीवनमै नगरेको बताउनु भयो ।




भर्खरै