१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश होइन, संघ होः गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश नभइ संघ नै रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघ सरकार संघीयतामा जान नसकेको जिकिर गर्नुभयो । काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउँदै गर्दा संविधान संशोधन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्दै अब संख्या वा अन्य कुनै बहानामा पनि पछि हट्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले ठूला शक्तिहरुले जोखिम उठाउनसक्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनको विषय कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनमा यो त्यो, संख्या भन्नै पाइँदैन । जोखिम छ, जोखिम उठाउनुपर्छ । मुख्य शक्तिले जोखिम उठाउनुपर्छ । काँग्रेस र एमालेको अहिलेको सरकारले बनाउने बेलामा दुई वटा पार्टीले म संविधानको संशोधनको आवश्यकता महशुस गरेका छौँ, हामी गर्छौं भनेर आइसकेपछि यो बहस अघि बढाउनैपर्छ । कसरी बहस अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिएला तर बहस अघि बढाउनैपर्छ । उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एउटै बनाऔँ । आयोगहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग अन्तर्गत नै लगेर राखौँ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न आवाज उठेको छ । संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रदेश होइन, संघ हो । संघीयतामा हामी गइसक्यौँ तर संघ नै संघीयतामा आउन सकेको छैन । सेन्टर नै संघीयतामा गएको छैन ।’

महामन्त्री थापाले संसद समावेशी बनाउने र पाँच वर्ष एउटै राजनीतिक दलले देशको नेतृत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी छलफल अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । न्यायपालिकाको बारेमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अदालतमाथि यसअघि यति धेरै प्रश्न उठेको कुरा आफूले थाहा नपाएको बताउनु भयो ।