पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच विवाद देखिएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरुको जानकारी सम्बन्धी गोष्ठी’ मा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बनधमा विवाद देखिएको बताउनुभएको हो ।
संविधानले दिएको केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा र एकल अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिने गरेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरुको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले कानूनहरु बनाएको भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘केन्द्रसँग हाम्रो द्वन्द पनि छ । किनभने अधिकार हामीलाई चाहियो नि । संविधानले जो सूचिहरु निर्धारण गरेको छ । ति सूचिमा पनि साझा, एकल अधिकारका विषयमा पनि हाम्रो विवाद देखिएको अवस्था छ । तर यसलाई कुन रुपमा लिनुपर्छ भने वास्तवमा संघीयतालाई नै हामीले संघीयतामै प्रश्न आउने, आवाजहरु जुन आएका छन् त्यो भन्दा पनि हामीले यसलाई परिमार्जन गरेर, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहले पनि महशुस गर्नुपर्छ । र अगाडी बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । यो वास्तविकतालाई स्वीकारेर हामीले अगाडी बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ । हामीले पनि कानून त बनायौँ । ५० वटा कानून बन्यो तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा त्यो व्यवहारमा कसैले पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो समिक्षाको पाटो हो ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको मुख्य उपलब्धी नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । केन्द्र सरकारले केन्द्रमा धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कम बजेट छुट्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वित्तिय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीयतालाई हेर्ने, बुझ्ने पहिलो प्रदेश सरकारबाट हो । यसलाई हामीले सक्षम बनाएर लैजान सकियो भने, जे जति साधन, स्रोत छ । हामीले विनियोजन गर्ने सानो रकमबाट जसरी जनताको बिचमा जाने हामी कोसि गरिरहेका छौँ । ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा, ३० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाड्ने जुन परिपाटी छ । वित्तिय संघीयतालाई सहि मानेमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन । यसतर्फ विगतमा केन्द्र अनुदार भएकै हो । अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छैन ।’
उहाँले केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानिय तहप्रति अनुदार भएको टिप्पणी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रहरी र कर्मचारी केन्द्र सरकारको मातहतमा रहँदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको पनि बताउनुभयो ।
