कर्णाली। कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज सुर्खेतमा बसेको बैठकले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनमा आएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)बाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा देखिएका समस्या समाधान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुरमा रहेकाले अब प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
साथै, सुर्खेतमा नेपाल टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले कानुन निर्माण र जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (भेरी पम्पिङ आयोजना) वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र खानेपानी आयोजना शारदा नगरपालिका सल्यानलाई तोकिएकै समयभित्र कार्यसम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार खानेपानी मन्त्रालयमा सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्ने, ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानमा प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको सन्दर्भमा पहिलो आर्थिक वर्षमा नै स्रोत सुनिश्चित तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने र ससर्त अनुदानतर्फका आयोजनाको लागि सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको नाममा दर्ता रहेको तीन रोपनी जग्गामा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटको कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिका विषयमा सङ्घीय सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, दैलेख, सल्यान, रुकुमपश्चिम र हुम्लामा निर्माणाधीन अस्पताल भवनको प्राविधिक काम सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जुम्लाले गर्दै आएकामा सो आयोजनाको प्राविधिक कामलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी समन्वयको समेत कार्य गर्न सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, स्थानीय निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध, प्रदेश सरकारको खरिद नियमावली यथाशीघ्र संशोधन, प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका साथै अन्य आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा हुने हवाई उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न र भाडादरलाई समयानुकूल तथा जनमैत्री बनाउन सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको त्रिवेणी पाटनमा रहेको बडीमालिकाको सिमाना विवाद समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय, छलफल र परामर्श गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन हुम्लाको हिल्सा सीमानाकामा क्वारेन्टिन स्थापना, कर्णालीलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगको हबका रुपमा विकास गर्न प्राङ्गारिक तथा जैविक मलमा अनुदान, कृषिजन्य बालीमा पेटेन्ट राइटसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र कृषिमा प्रदान गरिने अनुदानको अंशमा एकरुपता हुनेगरी कानुन बनाउन मागसहित अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७५ को दफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा बैठकबसी समस्या पहिचान गरेका थिए । समतिको समस्या समाधान उपसमिति बैठकको निर्णयअनुसार ती समस्या समाधान गर्न अगाडि बढाइएको छ । रासस
