१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गौर काण्ड: उपेन्द्रलाई फसाउन खोजेको भन्दै बिरोध प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई गौर हत्या काण्डमा फसाउन खोजेको भन्दै सो पार्टीका कार्यकर्ताहरुले सप्तरीले राजबिराज स्थित गजेन्द्र चौकमा टायर वालेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको विरोधमा जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा प्रदर्शन गरेको छ । मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने हिसाबले अदालतको परमादेश आएको भन्दै जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले सडकमा टायर बालेर  प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई तेजोबोध गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको परमादेश दिएकाले आफूहरुलाई आन्दोलित हुनु परेको जसपा नेपाल मधेसका अध्यक्ष बालकिशोर यादवले बताउनुभयो । उनले नेपालको अदालत पक्षपाती भएको आरोप लगाउनु भयो।  यस प्रकारको परमादेशले मधेसमा फेरी आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिनुभयो  ।

सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडप र २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन आव परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।

घटनाका पीडित त्रिभुवन शाहलगायतले गौरहत्याकाण्डबारे छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ गते बसेको बैठकले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो।