५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar त्रिपुरेश्वरमा रिद्धि सिद्ध यातायातको बसमा आगलागी News Polar परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना News Polar नेपालगञ्जमा १५९औँ रामलिला घटस्थापनादेखि मञ्चन हुने News Polar बजेटका अभावमा औद्योगिक ग्राम अलपत्र News Polar कृषि अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकता अन्त्य गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको माग News Polar चीनद्वारा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक प्रक्षेपण News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम करिब १५ अर्ब पुग्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई रोजगार र आयआर्जनसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिता News Polar वसन्तपुरमा यसरी हुँदैछ इन्द्रजात्राको तयारी News Polar एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बहस निर्णायक चरणमा News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा

हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा

हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक काठमाडौैँ, ३० साउनः प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा हिन्दुकुश हिमालय सांसदहरूको सम्मेलन–२०२५ को हालसम्मको तयारीका सम्बन्धमा छलफल हुँदै । तस्बिरः किरणराज विष्ट÷रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका हुन लागेको ‘हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठक’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सङ्घीय संसद्, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आयोजनामा आगामी भदौ २ र ३ गते काठमाडौँमा हुने बैठकमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथि तथा सभामुख देवराज घिमिरे विशिष्ट आतिथि रहनुहुने उक्त कार्यक्रमको स्वरुप र ढाँचाबारे कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा सदस्य र सरोकारवालालाई जानकारी दिइयो ।

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुने कार्यक्रममा हिन्दुकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधताका विषयमा परेको असर, जोखिम र त्यसक्षेत्रका अवसरबारे विस्तृत र गहन छलफल हुने आयोजक समितिका संयोजक वीरबहादुर बलायरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर हिन्दुकुश क्षेत्रमा परेको छ, जैविक विविधता पनि लोप भएर गइरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न बेलैमा साझा पाइला चालेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको छ ।”

हिन्दुकुश हिमालय एक जैविक विविधता र सांस्कृतिक रूपमा धनी पर्वतीय क्षेत्र हो, जुन अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरी आठ देशमा फैलिएको छ ।

बैठकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशका जनप्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रमुख तथा सदस्य करिब २५ जना तथा जलवायु परिवर्तन, वायुप्रदूषण र वातावरणका विषयसँग सम्बन्धित विज्ञकोसमेत सहभागिता रहनेछ । वन तथा वातावरण तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको आवश्यक समन्वय गर्नेछन् ।

विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता समस्या भोग्नु परिरेको परिप्रेक्षमा हिन्दुकुश राष्ट्रका सांसदहरूलाई एउटै मञ्चमा बसेर समस्या समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन प्रयत्न हुने जनाइएको छ ।

हिन्दुकुश क्षेत्रका मुुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण र दिगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नविन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गर्न लागिएको समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक र संसदीय नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा प्राप्त हुने निष्कर्षलाई भावी दिनमा सम्बन्धित देशका जलवायु नीतितर्जुमा तथा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, क्षेत्रीय रणनीति तयार पारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको प्रभावसँगै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनबाट विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । यसबाट पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ ।

ज्वलन्त पर्वतीय मुद्दालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चमा साझा दृष्टिकोण, सक्रिय सहभागिता र समुचित रूपमा उठाउने बैठकको सङ्कल्प छ ।

बैठकमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित प्रमुख समस्याका साथै साझा चुनौती र अवसरका बारेमा संसदीय अभ्यास तथा बुझाइलाई नवीन ढङ्गबाट अभिवृद्धि गर्ने प्रयत्न हुने बैठकमा पहिलो दिन चार र दोस्रो दिन एक दर्जनको हाराहारीमा विभिन्न सत्र सञ्चालन हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताउनुभयो । कार्यक्रमका समग्र स्वरुप र ढाँचाबारे संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिँदै उहाँले समयको परिपालना र व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव मात्र नभई सम्भावना र अवसरबारे पनि कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

भावी पुस्ताको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौती तथा आवश्यकता, सम्भावना र अवसर मिहीन रूपमा पहिचान तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने सम्मेलनले मुख्य ध्येय राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्नुभएका विषय विज्ञ मञ्जिल ढकालले हिन्दुकुश क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनका विषयमा एक ठाउँमा जुटेर छलफल गर्नु र नेटवर्क गर्ने कार्यमा बहस गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो ।

हिन्दुकुश क्षेत्रले तल्लो तटीय क्षेत्रका लगभग दुई अर्ब मानिसलाई पानी, खाना र ऊर्जासहित महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाहरू प्रदान गर्दछ । यद्यपि, यो क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको गम्भीर प्रभावको सामना गरिरहेको छ । साथै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतहरू, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्दै गएको छ ।

हिन्दुकुश क्षेत्रमा वातावरणीय र सामाजिक(आर्थिक चुनौतीबारे सांसदसँग छलफल गर्न र सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय साझा मञ्चको अभाव रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय मुद्दाका लागि अझ प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्न कार्यक्रम सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।