बुटवल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता अभियोगमा रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका बेला आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै पुनः अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
उनले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गर्न अनुरोध गरिएको छ। लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम बैंकमार्फत धरौटी राख्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यो निवेदन १९ साउनमा अदालतमा दर्ता गरिएको भए पनि रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालयले त्यसबारे तीन दिनसम्म सार्वजनिक जानकारी दिएको थिएन। रास्वपा रूपन्देहीका सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले आफूले निवेदन परेको कुरा बिहीबार मात्रै थाहा पाएको बताएका छन्।
लामिछाने गत चैत २५ गतेदेखि रूपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। उनले आफूलाई काठमाडौंस्थित कारागारमा सार्न माग गरे पनि गृह मन्त्रालयले अनुमति नदिएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
लामिछाने यसअघि पनि यसै प्रकरणमा ८४ दिन हिरासतमा बसेपछि २५ दिनमात्रै स्वतन्त्र रूपमा बाहिर रहन पाएका थिए।
