१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधानविपरीत रहेको विपक्षी दलको निष्कर्ष



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधान विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सो कार्यविधि स्वमूल्याङ्कनका नाममा दलमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको ठहर गरेको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सम्र्पूण दलको साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधि जारी गर्न स्वीकृति दिएको सूचना पाएको जनाउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँग मेल नखाने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको बताउनुभयो ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रज्ञ पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा अन्य दलका प्रतिनिधिले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । रासस