१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेशी आवासीय अनुमति लिएका ४ कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा निलम्बनमा परेको ओलीको आरोप उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ सञ्चारमन्त्रीद्वारा एनटिसी सुन्धारा कार्यालयको निरीक्षण, सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन पहिरोले सङ्खुवासभाको तेन्छोङ बस्ती विस्थापित, २८ घरपरिवार र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा कोशी प्रदेशमा लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ विद्युत् अवरोध न्यूनीकरणका लागि एक हजार कर्मचारी परिचालन, गुनासोका लागि हटलाइन ११५१ सञ्चालन रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ बुधबार लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच संयुक्त संघर्षको आह्वान, पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको ओलीको भनाइ वर्षायाम लक्षित तयारी: मुग्लिन–नारायणगढ र कालिगण्डकी करिडोरमा पहिरो पन्छाउन भारी उपकरण तैनाथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दर्ता गर्ने ठाउँ परिवर्तन हुँदैमा लोकतन्त्र खोसियो भन्न नथाल्नुस्, खुरुक्क गएर दर्ता गर्नुस्ः सञ्चारमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारमाध्यमहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनेकुरालाई लोकतन्त्र खोसियो भन्ने भ्रम नफैल्याउन सचेत गराउनुभएको छ ।

बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रेस काउन्सिलबाट दर्ता हुँदै आएको कुरा अब जिल्ला प्रशासनबाट दर्ता हुने व्यवस्था हुँदैमा लोकतन्त्र खोलियो भन्ने अर्थ नलगाउन आग्रह गर्नुभयो । ऐन बनाउने काम सरकारको भएको र कहाँ गएर दर्ता गर्नुपर्छ भनेर कानूनले भनेको छ त्यहीँ गएर दर्ता हुनुपर्ने बताउनु भयो । अहिलेको ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रेस काउन्सिलले दिँदै आएको अनलाइन दर्ता सम्बन्धी काम सिडिओ कार्यालयबाट गर्ने भएको छ । कानूनले सिडिओ कार्यालयअन्तर्गत भनेपछि प्रेस काउन्सिलबाट हुने भएन । भएको त्यतिमात्रै हो । ऐन, विधेयक बनाउने सरकार हो । एक ठाउँको दर्ता अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै लोकतन्त्र खोसियो भन्ने अर्थ नलगाउनुस् । अहिलेको ऐनअनुसार त्यही व्यवस्था भएको छ, खुरुक्क त्यहीँ गएर दर्ता गर्ने के बिग्रिन्छ । कानून सबैले मान्नुपर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विषय सञ्चार मन्त्रालयको नभइ कानून मन्त्रालयको रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

 




भर्खरै