काठमाडौँ । बहुविवाहलाई छुट दिने प्रश्तावित कानून गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल महिला संघले तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
आईतवार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा महिला संघले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रश्तावित कानून गैरजिम्मेवार रहेकाले यसको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रश्तावित कानून गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपतिजनक रहेको नेपाल महिला संघको ठहर छ । यस्ता कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौंदेखि प्राप्त उपलब्धीहरूलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने दुःशाहस गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न एक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रश्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछु भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनशाय राखेको महिला संघको निष्कर्ष छ । एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको संघकी अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले बताउनु भयो । कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु कमजोर बनाइँदा आफूहरु मौन बस्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले महिला विरोधी र प्रतिगामी प्रश्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।
मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनैपनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अको विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।
