१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
झापामा फरार प्रतिवादी पक्राउ रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ, आजै पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने सरकारका १०० दिनः परीक्षा सुधारदेखि विश्वविद्यालय रूपान्तरणसम्म शपथ लिन घण्टी घर पुगे रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य राष्ट्र बैंकको ४५ अर्बको ऋणपत्रमा आज बोलकबोल साउनभित्र दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात हुँदै जर्मन दूतावासको स्पष्टोक्ति : राहदानी खरिद प्रकरणमा नेपाललाई कुनै विरोधपत्र वा चेतावनी दिएका छैनौं ट्रम्पको क्रिप्टो कमाइ सार्वजनिक फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ : मेक्सिको अन्तिम १६ मा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद र सांसदहरू अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि हो : सुभामुख



अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् र सांसदहरू मतदाताको जनप्रतिनिधि मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि भएको बताउनुभएको छ ।

अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयु) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) ले जेनेभामा आयोजना गरेको संसद्का ‘सभामुखहरुको छैटौँ विश्व सम्मेलन’ लाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय प्रक्रियाका माध्यमबाट सरोकारवाला पक्षहरूको  दृष्टिकोणलाईसमेत निर्णय प्रक्रियामा समेटेर अझ गतिशील विश्व निर्माणमा सहयोग पु-याउन सम्भव रहेको धारणा राख्न चाहन्छु ।”

सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले सो सम्मेलनमा संसदहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तरराष्ट्रिय सहमति तथा सम्झौतालाई घरेलु नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “आजको संसार विभिन्न मूल्य, प्राथमिकता र स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा साझा समझदारी बनाउनु निकै कठिन छ, यूएन तथा अन्य अन्तरसरकारी संस्थाले सङ्गठित समूहहरूको अवाञ्छित प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै बहुपक्षीय संस्थाको वैधतालाई बलियो बनाउनुपर्दछ ।”

उहाँले विश्व शासन निर्माणमा सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र सामुदायिक सङ्गठनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै खुलापन र सहभागितामूलक संवादलाई प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान विश्वको शासन प्रणालीलाई वास्तविक अर्थमा प्रभावकारी बनाउन समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेपर्दछ, हामीले महिला, युवा र आदिवासी समुदायजस्ता न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूहको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यस प्रयासमा सांसदहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।” रासस