१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखको निर्देशन स्याङ्जामा झाडी फाँडेर व्यावसायिक अकबरे खुर्सानी खेती बर्दियामा बुवाको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा १९ वर्षीय छोरा पक्राउ किशोर श्रेष्ठलाई थप ४ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको निधन स–साना नदीहरुको बहाव बढ्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन आग्रह गृहमन्त्री गुरुङद्वारा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको फिल्ड कार्यालय अनुगमन ललितपुर महानगरमा चिकित्सकसहित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरु ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर चक्रपथमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट, बुधबारदेखि औपचारिक सञ्चालन वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद र सांसदहरू अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि हो : सुभामुख



अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् र सांसदहरू मतदाताको जनप्रतिनिधि मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि भएको बताउनुभएको छ ।

अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयु) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) ले जेनेभामा आयोजना गरेको संसद्का ‘सभामुखहरुको छैटौँ विश्व सम्मेलन’ लाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय प्रक्रियाका माध्यमबाट सरोकारवाला पक्षहरूको  दृष्टिकोणलाईसमेत निर्णय प्रक्रियामा समेटेर अझ गतिशील विश्व निर्माणमा सहयोग पु-याउन सम्भव रहेको धारणा राख्न चाहन्छु ।”

सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले सो सम्मेलनमा संसदहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तरराष्ट्रिय सहमति तथा सम्झौतालाई घरेलु नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “आजको संसार विभिन्न मूल्य, प्राथमिकता र स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा साझा समझदारी बनाउनु निकै कठिन छ, यूएन तथा अन्य अन्तरसरकारी संस्थाले सङ्गठित समूहहरूको अवाञ्छित प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै बहुपक्षीय संस्थाको वैधतालाई बलियो बनाउनुपर्दछ ।”

उहाँले विश्व शासन निर्माणमा सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र सामुदायिक सङ्गठनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै खुलापन र सहभागितामूलक संवादलाई प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान विश्वको शासन प्रणालीलाई वास्तविक अर्थमा प्रभावकारी बनाउन समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेपर्दछ, हामीले महिला, युवा र आदिवासी समुदायजस्ता न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूहको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यस प्रयासमा सांसदहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।” रासस