काठमाडौँ । सांसदहरुले नेपाल २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशिल राष्ट्रको रुपमा उन्नति हुनु गौरवको विषय भएको बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले नेपालीहरु नेपाल गरिब देश हो भन्ने बोझिलो पहिचान बोकेर हिँड्नुपरेको बाध्यतालाई अब हटाउन सकिने बताउनु भयो । अबको १६ महिनापछि नेपाल अविकसित देश भन्ने पहिचान छोडेर विकसित र विकासशिल राष्ट्रतर्फ अगाडि बढिरहँदा आफैँलाई गर्ववान्वित महशुस हुने नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘म एउटा पक्षलाई सम्झिरहेको छु । हाम्रो पुस्ता, हामी भन्दा पनि अगाडिको पुस्ता, अहिले जेन जी भनिएको पुस्ता पनि असाध्यै बोझिलो पहिचान बोकेर हुर्किन बाध्य भयौँ । हाम्रो देश नेपाल कति धेरै विकसित थियौँ, कति धेरै गरिब थियौँ, त्यो इतिहासले बताउला । तर खासगरी आज भन्दा लगभग ५४ वर्षअघिदेखि हामी असाध्यै गरिब, कम विकसित देशका नागरिक भनेर असाध्यै बोझिलो पहिचान बोकेर बाँचिरहनुपरेको थियो । यो प्रतिवेदनमा छलफल गरिरहँदा अबको लगभग १६ महिनापछि हामी त्यो पहिचान छोडेर विकसित र विकाशशिल राष्ट्रतर्फ अगाडि बढिरहँदा खेरी आफैँलाई गर्ववान्वित महशुस भएको छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशिल राष्ट्रको रुपमा विकसित हुनु गौरवको कुरा भएको बताउनु भयो । तर विकासशिल बन्दै गर्दा अति कम विकसित देशको हैसियतमा प्राप्त गर्ने धेरै सहुलियत गुम्नसक्ने खतरा रहेको बताउनु भयो । स्तरोन्नतिले नेपालको पुँजीबजारमा पहुँच बढ्ने, स्वाभीमान बढ्ने भएपनि सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी आउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशिल राष्ट्रको रुपमा विकसित हुँदैछ । एलडिसी हुँदा प्राप्त सुविधाहरु गुम्नसक्ने चुनौतिहरु छन् । ति चुनौतिहरुलाई कसरी समाधान गर्ने र कसरी स्वीकारेर अघि बढ्ने भन्नकुरामा ध्यान दिनुपर्छ । स्तरोन्नतिले नेपालको पुँजीबजारमा पहुँच बढ्ने, स्वाभीमान बढ्ने भएपनि सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी आउने हुनसक्छ । व्यापार प्रवद्र्धन, विकास सहायता परिचालन, संस्थागत एवं संरचनागत सुधारका लागि सरकारले कस्ता अवधारणा अवलम्वन गर्दैछ ?’

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद इन्दिरादेवी गौतमले स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरिएका तीन शर्तहरुमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा हुन नसकेको बताउनु भयो । मानव सम्पती सूचाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाङ्कका मापदण्ड पूरा गरी नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु गौरवको विषय भएको बताउनु भयो । यो उपलब्धि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिको प्रमाण भएको बताउनु भयो । अब स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, निर्यातमा वृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण र दिगो विकासमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित देशबाट विकाशशिल राष्ट्रको रुपमा विकसित हुँदैछ । स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरिएका तीन शर्तहरुमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा भएको छैन । तर मानव सम्पती सूचाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाङ्कका मापदण्ड पूरा गरी नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको छ । स्तरोन्नतिले नेपाललाई पार्ने प्रभाव र प्रभावको सहज व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्दा सन् २०२६ मा विकासशिल राष्ट्रमा उन्नति हुनु नेपालका लागि गर्वको विषय हो । यो उपलब्धि हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिको प्रमाण हो । तर यो मात्र लक्ष्य होइन । अब हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, निर्यातमा वृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण र दिगो विकासमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचिबाट माथि उठेर विकासशिल राष्ट्रको पंक्तिमा सामेल हुनु गौरवको विषय भएको बताउनु भयो । यो कुनैपनि राष्ट्रका लागि एक प्राविधिक स्तरोन्नति मात्रै नभइ स्वाभिमान, उज्वल भविष्यको द्योतक भएको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पती र आर्थिक जोखिम जस्ता विश्वव्यापी मापदण्डहरु पूरा गरेर यो उपलब्धि हाँसिल गरिएको भन्दै अब परनिर्भरताको अध्याय अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरताको नयाँ बिहानीतर्फ लम्किनुपर्ने बताउनु भयो । अबको बाटो भनेको अनुदानमा नभइ उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचिबाट माथि उठेर विकासशिल राष्ट्रको पंक्तिमा सामेल हुँदैछ । यो कुनैपनि राष्ट्रका लागि एक प्राविधिक स्तरोन्नति मात्रै होइन, यो हाम्रो स्वाभिमान, उज्वल भविष्यको द्योतक हो । हामीले पनि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पती र आर्थिक जोखिम जस्ता विश्वव्यापी मापदण्डहरु पूरा गरेर यो उपलब्धि हाँसिल गरेका छौँ । अब हामीले परनिर्भरताको अध्याय अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरताको नयाँ बिहानीतर्फ लम्किनुपर्छ । अबको हाम्रो बाटो भनेको अनुदानमा होइन, उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

सांसदहरुले पूर्वाधार विकास, कृषि, उर्जा, पर्यटनमा लगानी आकर्षित गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा र बौद्धिक प्रतिभाको विदेश पलायन रोक्नुपर्ने धारणा राखे । अब नेपालको कुटनीति थप सक्रिय र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए ।