काठमाडाैंः क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले होटलहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले देशभरीका होटल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो । भारत, खाडी तथा अन्य युरोपेली मुलुकबाट आउने नागरिकहरुलाई वर्गिकरण गरेर निश्चित शूल्क लिइ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामविर मानन्धरले बताउनुभयो ।
कोरोनाका कारण धरासायी बनेका होटल तथा रिसोर्टहरुलाई राहत पुग्ने, कामदारहरुले काम पाउने र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवाहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले क्रमशः २५, २५ र ५० प्रतिशतको अनुपातमा व्यहोर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
क्वारेन्टाइनस्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीसँगै इन्टरनेटको राम्रो पहुँच हुनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको क्षमताअनसार स्वेच्छिक रुपमा बस्न चाहाने व्यक्तिहरुका लागि डब्ल्यूएचओको मापदण्ड अनुसार होटल, रिसोर्ट लागतयका क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
राज्यमन्त्रीद्वय रावत र मानन्धरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
