९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्य आदेश उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकः साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय दुर्गा प्रसाईंलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति आशिका तामाङविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक: अर्थमन्त्री पौडेल संविधानको मर्म र भावना विपरित अधिकारहरु कटौती गर्दैनौँ: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह नेपालको ओडीआई वरीयता खस्कियो जन्मदिनको अवसर पारेर लोमश शर्माले सार्वजनिक गरे लोकगीत ‘अल्ली नजिक सरिदेउन’ ‘प्रेम गीत ३’ ‘सिनेमाघर’मा रिलिज, अब ल्यापटप र डेस्कटपमा पनि हेर्न मिल्ने पूर्वाग्रह साथ पक्राउ नगर्न र पक्राउ गरिएका प्रति मानवोचित व्यवहार गर्न आयोगको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

“सीमा समस्याका बारेमा भारतकाे जवाफकाे प्रतीक्षामा छाैं”



file
अ+ अ-

काठमाडाैंः परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भारतसँगकाे सीमा समस्याको समाधानका लागि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको तर ठोस मिति तय भइनसकेको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको बताउनुभयाे । भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक बनाएपछि नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतले नेपालले बनाएको नक्सा स्वीकार्य नहुने र कुटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपनि अहिले सम्म कुनै मिति र मोडालिटी तय नभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार मिति र मोडालिटीको पर्खाइमा रहको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामी त हरबखत वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि प्रयत्नहरु गरिराखेका छौं ।

अहिले औपचारिक वार्ताको ठोस मिति वा मोडालिटी तय भइसकेको अवस्था छैन । हामी निरन्तर टचमा छौं ।’ उहाँले भूमि फिर्ता गर्ने गरी नै वार्ताको तयारी सरकारले गरेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘भूमि फिर्ता गर्ने गरिनै हामीले यि सबै कुराहरु गरेका हौं र वार्ता हामी गछौं, प्रतिक्षा गरिरहेका छौं वार्ताको औपचारिक डेटको ।’

उहाँले सरकार वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सिंगो देश एकबद्ध भएको अवस्थामा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दृढताका साथ काम गरिराखेको र त्यसमा शंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । संसदहरुले भने वार्ताको मिति र मोडालिटी अझैपनि तय हुन नसक्दा लामो समयसम्म भूमि फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै गम्भिर हुन आग्रह गरेका छन् ।