१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजापा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजापा) र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् । 

सोमबार राजापको तर्फबाट प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयक दर्ता पछि राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधनका प्रस्ताव लिएपनि आफुहरुले उठाउँदै आएका विषयहरु नसमेटेकाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुभयो । देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्थामा संवैधानिक निकाय र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि पनि छानबिन गर्न सक्ने गर्ने गरी लोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आफुहरुको रहेको उहाँले बताउनुभयो । संवैधानिक निकाय बाहेक विभिन्न आयोग र राजदूत नियुक्त गर्दा समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्ने विषय पनि आफुहरुले उठाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशको संख्या हेरफेर लागि आयोग बनाउनुपर्ने, प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर गर्दा सबै प्रदेशको सहमति अवश्यक नहुने, बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले आफ्ना कुराहरु सम्बोधन गर्न चासो नदेखाए सरकारले अघि सारेको संशोधनको पक्षमा आफुहरु मतदान गर्न बाध्यन नहुने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि शुक्रबार राजपाका तर्फबाट नेता महन्थ ठाकुरले संशोधन विधेयक दर्ता गर्दा सचिवालयले अध्ययन गरेर मात्रै दर्ता हुने जवाफ दिएपछि दर्ता भएको थिएन । शुक्रबार राजपाले संशोधन दर्ता गर्दा समाजवादी पार्टीको सहभागिता पनि थिएन ।