१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
झलनाथको प्रस्तावः अब वाम एकतालाई दीर्घकालीन बनाऔँ मदन–आश्रितको हत्या योजनाबद्ध थियो, सत्य अझै बाहिर आएन : झलनाथ खनाल यस वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा एउटै मञ्चमा ओली–प्रचण्ड–नेपाल प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एसइईबारे एकसाताभित्र निर्णय : शिक्षामन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई), कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा एक साताभित्र निर्णय गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आज आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा उहाँले ती परीक्षाका विषयमा विभिन्न तीन विकल्पमा अध्ययन भइरहेको र त्यसका बारेमा आगामी साताभित्र निचोडमा पुगिने बताउनुभयो । 

उहाँले अहिले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन, परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिन कस्तो कानूनी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र कक्षा १० को परीक्षालाई नयाँ रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकल्पका मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले बन्दाबन्दीपछि अन्तिममा शिक्षण संस्था नै खुल्ने र त्यतिञ्जेलका लागि अस्थायी समाधान गर्न वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो । 

“आगामी असार १ गतेबाट विद्यालय खोल्न खोजिएको होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि विकल्प मात्र हो । ४५ दिनपछि पनि यस्तै अवस्था रहेमा विभिन्न तीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ । दशैँ अगाडि कसरी जाने र दशैँ पछाडि कसरी जाने भन्ने योजना बन्नेछ ।”

मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “पहिलो १५ दिनको काम हेरौँ । सबै विद्यार्थी त्यसबाट लाभान्वित भए त्यसलाई शैक्षिकसत्रसँग जोड्न सकिन्छ र त्यसले औपचारिक मान्यता पाउने छ ।”