काठमााडौ । आफूलाई विद्धान भन्न रुचाउने, आफू विरुद्धका मानिसलाई खासै नगन्ने र बोल्दा पनि आफ्नो पिएचडीको फूर्ती देखाएर प्राय डाटामै बोल्न रुचाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको वास्तविक रुप हालै प्रस्तुत बजेटमा देखियो । बजेटमा उनको सक्कली अनुहार देखिएको मात्र होइन कि उनको बचुखुचेको नैतिकता पनि छताछुल्ल भएर पोखिएको छ । जब उनले आफु निकटका व्यापारीका विजुली गाडी भन्सार पास गराएर अनि त्यसमा भन्सार बढाउने प्रावधान बजेटमा राखे त्यो अनैतिक कामको बचाउ त एकजना मन्त्रीले अरु कुनै कारण दिएर पनि स्पष्टीकरण दिन सक्दैन । भारतले सीमा मिच्दा चुप लाग्ने नेता या राष्टसेवक भन्दा पनि देशघात र राष्ट्रघात उनको यो छद्मभेषी कदमबाट भएको छ । जसले आफू निकटका या व्यापारी पोस्न देशको बजेट नै अरु नै विषयमा तोडमोड गर्छ त्यो भन्दा ठूलो घात राष्ट्रका लागि अरु केही हुन सक्दैन । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा देशको सुस्ताएको अर्थ–व्यवस्थालाई भरथेग गर्न नसके पनि उनले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्नो या आफूनिकटका केही व्यापारीहरूको भने मनग्गे आर्थिक उत्थान गर्ने खेलमा लागेका रहेछन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाको विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालसँग विशेष साँठगाँठ रहेको तथ्य यतिबेला छताछुल्ल भइसकेको छ । तथापि, अग्रवालसँग युवराज खतिवडाको सम्बन्ध गाँसिएको चाहिँ आजभन्दा १५–१६ वर्षअघि नै हो । पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका नेकपाका नेता (तत्कालिक एमाले नेता) दिवंगत भरतमोहन अधिकारीले अग्रवालसँग खतिवडाको सम्बन्ध १६ वर्षअघि गाँसिदिएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडासँगको मिलेमतोमा विशाल समूहले जेठ १५ अघि नै १ सय २५ वटा विद्युतीय गाडी मात्र भित्र्याएको नभई आफूले व्यापार गरेको चकलेट र उच्च कोटीको मदिरामा पनि बजेटमा हेरफेर गराई आफ्नो कम्पनीलाई अत्यधिक लाभ पुर्याएका बुझिएको छ । 

खतिवडाको चरित्र
जति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कालकोठरीमा जेल जिवन बिताउँदै थिए प्रधानमन्त्रीकै जिल्लाका खतिवडा मेची क्याम्पसमा आइ ए अध्ययनरत गर्दै राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको संगठन विस्तार गर्दैथिए । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म उनी जहाँ पनि पुग्नसक्नुमा उनको यही चरित्रले सहयोग गर्यो । खतिवडा आफ्नो स्वार्थ र पदोन्नतीको लागि जसलाई पनि प्रभाव पार्नसक्ने क्षमताका धनी हुन् ।

अति महत्वाकांक्षी खतिवडाका पञ्चायती गुरु पूर्व अर्थमन्त्री बद्रिप्रसाद श्रेष्ठ थिए  । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अस्थायी अधिकृतमा छिर्दा पनि उनै श्रेष्ठको आर्शिवादमा तत्कालीन गभर्नर गणेशबहादुर थापा, हरिशंकर त्रिपाठी र सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको नजिक रहेर स्वार्थमा लिप्त भए । दरबार निकट गभर्नर गणेशबहादुर थापाको आड पाएपछि भारतमा पीएचडी गर्न हान्निए । त्यसपछि उनी भारतीय अर्थतन्त्र र राजनीतिका पक्षपाती बने । सँधै नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेकाले उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका अन्धभक्त हुन् ।

राजाको शासनकालमा योजना आयोगको सदस्य बनेका र त्यसपछि बैंकमा कर्मचारीको रुपमा फर्किएपछि आफूले भनेजस्तो जिम्मेवारी नपाएपछि बिदा लिएर युएनडीपी एशिया प्रशान्त कार्यालय, श्रीलंकामा जागिर खान गए । बैंकमा बिदा लिए । तर, अहिले उनी मन्त्री भएपछि बैंकमा आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारीले बिदा लिएको बिषयलाई अनेकौं दाउ लगाएर भएपनि कार्यालयमा हाजिर गराउन तत्कालीन गभर्नरलगायतका अधिकारीलाई ठूलै दबाब दिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा ग्ल्यामर छ भन्दै मर्यादाक्रममा राज्यमन्त्री सरहको योजना आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर मुख्यसचिव सरहको गभर्नरको नियुक्तीमा आए । पहिले माधव नेपाल र ईश्वर पोखरेलसँग नजिक भएर सबै सुविधा भोगे । अहिले तीनलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहँदैनन् । यतिखेर खाँटी ओली पक्षधर बनेका छन् ।

अशोक अग्रवालसँगको सामिप्यता
अर्थमन्त्री भएपछि पूर्वाधार बैंकमा प्रस्तावित अध्यक्ष विमल कोइरालालाई हटाउन र अशोक अग्रवालको भाई अनुज अग्रवाललाई बनाउन पूर्वाधार बैंकलाई दबाब दिए । पछि आफूले भनेजस्तो भएपछि मात्र बैंकको उद्घाटन आफैँले गरे । गभर्नर हुँदा तत्कालीन ग्राण्ड बैंकलाई प्रभु बैंकमा मर्ज गर्दा लेनदेन गरेको आरोप लाग्यो । नियम विपरित ग्राण्ड बैंकको सेयरको मूल्य घटाउने र प्रभुको सेयरको भाउ बढाएर प्राप्त भएको प्राप्त गरेको २ करोड रुपैयाँ चाकडीमा प्रयोग गरेको आशंका त्यतिबेलै धेरैले गरेका थिए ।

कोरोनाको राहत
अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै ऋणमा २ प्रतिशत ब्याज घटाउने व्यवस्था गर्यो । सरसर्ती हेर्दा राम्रो देखिन्छ । तर, करोडौं र अरबौं ऋण लिएका व्यापारी र व्यवसायी जसले यो बेलामा आयात व्यापार गरिरहेका छन् । कतिपयले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीनलाई पनि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा लकडाउनकै बीचमा उनीहरुले दशौं करोड जोगाएका छन्  ।

त्यसैगरी, ऋणको साँवा र ब्याजलाई गाभेर साँवा बनाउन पाइने व्यवस्था गर्न लगाइएको छ । आगामी असारसम्म कुनैपनि कर्जा खराब नहुने गरिएको छ । हेर्दा यो पनि राम्रो छ । तर अन्तर्ययमा अर्थमन्त्रीले सबैलाई असल कर्जा बनाएर प्रोभिजनको व्यवस्था गर्न नपरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्छ । यस्तो बेलामा पनि असारको वासलातमा नाफा बढेपछि सरकारले कर पाउने आशय देखिन्छ । साउन लागेपछि सबै बैंकहरुले टाउकोमा हात राख्नेछन् । त्यसपछि आफू पनि रहने हो की नरहने भन्ने अवस्थामा देखाजायगा ।

अग्रवाल र खतिवडाबीचको सम्बन्धबारे शुरुदेखि नै जानकार रहेकाहरू विगतदेखि नै अग्रवालले बजेटमा तलमाथि गर्न लगाएर आफू र अन्य केही कम्पनीका साथै युवराज खतिवडालाई समेत पोस्दै आएको बताउँछन् । यसपटकको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै अग्रवालको विशाल ग्रुपलाई दर्जनौँ विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गाडी आयात गर्न लगाई अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारलाई लगभग २ अर्बको राजश्व घाटा पुर्याएका छन् । निकै साधुजस्तो देखिएर भित्रभित्रै ठुल्ठूला बदमासी गर्ने या ‘मण्डी ओढेर घ्यु खाने’ स्वभावका खतिवडाले विशाल ग्रुपका अग्रवालमार्फत गरेको यो हेराफेरी नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो, जसको विरोध सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट समेत भएको छ ।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि राजश्व सङ्कलन हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा तल रहँदै आएको छ । अर्बोंको नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थालेपछि सरकारी ढुकुटीमा राजश्व जाओस् पनि कसरी रु यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरी युवराज खतिवडालाई रकम लेनदेनमा सघाउने कार्यमा उनकै छोरीज्वाइँ संलग्न रहेका छन्, जो नेपाल राष्ट्रबैंकका कर्मचारी हुन् । अशोक अग्रवाललगायतका व्यापारीहरूको सम्पर्कमा रहेर खतिवडाका ज्वाइँले किस्ता–किस्तामा रकम बुझ्ने र उल्लिखित प्रकृतिका भ्रष्टाचारबाट हासिल हुने रकमको ठूलो हिस्सा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशमै बुझ्ने व्यवस्थासमेत उनले मिलाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पत्याएका भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले मिलेमतोमा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारले उनी पनि अर्का बाँस्कोटा निस्किने निश्चितै छ । गोकुल बाँस्कोटालाई ओलीले यसैगरी विश्वास गर्दा पछि उनले नै ७५ करोडको भ्रष्टाचार एक्लै गर्न खोजेर ओलीकै मुख रातो पारिदिए । अहिले यी खतिवडालाई पनि ओलीले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरिरहेका छन् । यीनबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो धोका भइरहेको छ । तर ओलीले चाल पाउने कहिले ? अनि यीनले गरेका अनगिन्ती नीतिगत भ्रष्टाचारको ‘अपराध’को छानबीन गर्ने कसले ? यी ‘कर मन्त्री’को देशको ढुकुटीमाथि घात पुग्ने यस नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रधानमन्त्रीले आफैले अनुसन्धान र कारवाही गरेनन् भने स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीकै छविमा बाँस्कोटालेजस्तै कालो पोत्ने निश्चितै छ ।