१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद छः माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनालको प्रश्न: महाकाली सन्धीले हामीलाई के दियो ? कोशी प्रदेशमा ४४ वटा एफएम रेडियो बन्द अनाडीहरूबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ: पूर्वसचिव अर्याल वाम एकता भएको भए १०० सिट जित्थ्यौं, आजको सत्ता समीकरण नै फरक हुन्थ्योः झलनाथ खनाल झलनाथको प्रस्तावः अब वाम एकतालाई दीर्घकालीन बनाऔँ मदन–आश्रितको हत्या योजनाबद्ध थियो, सत्य अझै बाहिर आएन : झलनाथ खनाल यस वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बन्दाबन्दीमा पठनपाठनलाई पनि सहजिकरण गर्दै लैजाने



अ+ अ-

काठमाडौं । कोभिड १९(नोभल कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले बन्दाबन्दीमा पठनपाठनलाई पनि सहजिकरण गर्दै लैजाने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरेको छ । 

विहिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले बन्दाबन्दीमा अवरुद्ध भएको पठन पाठनका लागि विभिन्न विकल्प अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । जोखिमको स्तर हेरेर संभव हुने स्थानमा छिटो पठनपाठन सुचारु गराउने , संचालन गर्न नसकिने स्थानमा अनलाईन तथा टेलिभिजन क्लासको विकल्प खोज्न उनीहरुले सुझाव दिएका हुन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले अवरुद्ध पठनपाठन संचालन, परीक्षा, भर्ना तथा भर्चुल क्लासका सम्बन्धमा नेपाली बैज्ञानिकले बनाएकानया आविश्कारलाई प्रमाणिकरण गर्न तथा खोज अनुसन्धानबाट आएका तथ्यांकलाई सम्पत्ति मानेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले भर्चुल क्लास, विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर गरिने पठनपाठनका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुबाट उच्चस्तरीय समितिले सुझाव लिएको बताउनुभयो । उहाँले बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाईन, टेलिभिजन, मोबाईलबाट पठनपाठन गर्नुको साथै मनोवैज्ञानिक प्रचार प्रशार गर्दै भौतिक उपस्थितिका साथ पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावलाई लाई मस्यौदाको रुपमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लगिने बताउनुभयो ।  

सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने बताएसंगै केही दिन यता उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासंग छलफल गर्दै आएको छ । समितिले यसअघि अर्थविद्, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगी व्यवसायी , विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतसंग छलफल गरिसकेको छ ।