१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता सुनकोशीको फोक्सिङटार अस्थायी बेलिब्रिज जडानको काम सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद विघटन गर्दा मलाई कुनै दबाब थिएन, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेकी हुँः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति एवं एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन समयमा संसद विघटन गर्दा आफूलाई कुनै दबाब नरहेको बताउनुभएको छ ।

मदन भण्डारी फाउण्डेशनले काठमाडौंमा मंगलवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफूले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गरेको र कुनै दबाब नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । देशलाई के गर्दा निकास मिल्छ, कस्तो काम कुन बेलामा गर्ने भन्नेकुरा छलफलको विषय हुनसक्ने बताउनु भयो । आफूले संवैधानिक विधि व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट आएको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म संसद विघटनको कुरा हो । यसले मलाई पछ्याइरहन्छ भन्नेकुरा मलाई जानकारी छ । २०१७ सालको, २०५१ सालको कुरा पनि आइरहन्छ । म राष्ट्रपति भएको बेलामा पनि संसद विघटन भएको छ दुई पटक । त्यसलाई मैले कुनै प्रेसर, दबाब भन्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर ल्याएको कुरा मैले कार्यान्वयन गरेको हो । जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार गरेको हो । देशलाई के गर्दा निकास दिनुपर्छ, कुन बेला के काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यो छलफलको कुरा हुनसक्छ । मैले संवैधानिक विधि व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट आएको निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो ।’

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्नुभएको थियो । फाउण्डेशनले मदन भण्डारीको ७५ औं जन्मजयन्तीको मूल समारोह समितिको संयोजकमा डोरमणि पौडेललाई तोकेको छ । समितिमा ७५ जना सदस्य रहने पनि बताएको छ ।

तस्बिर : हरिराम भेटुवाल/रासस