काठमाडौं । सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अध्यक्ष ओझाको योग्यताबारे छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा बिमा विज्ञ कपिल ओली र एक जना अर्थशास्त्री सदस्य छन् ।
सरकारले गत फागुन १२ गते ओझालाई बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनले अध्यक्ष हुन पेस गरेका कागजातमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । यो समितिलाई पनि उनको योग्यता र कार्यशैलीप्रति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
सरकारले समिति गठन गरेसँगै ओझा स्वत: निलम्बित भएका छन् ।
अख्तियारले फर्जी काजजात पेश गरेको जान्दाजान्दै के आधारमा नियुक्ति दिइएको हो भन्ने प्रश्न उठाएपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
बिमा ऐनको दफा १२ मा उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो छानबिन समिति गठन भएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष स्वत: निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।
फर्जी अनुभव देखाएर अख्तियारले प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए । तर राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेको हो ।
