१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
स्कट कुगेलेइन सुदूरपश्चिम रोयल्समा पुनः अनुबन्ध पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश कानुन समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छः सभामुख अर्याल मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत मल नीतिसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन नाडाको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा १८ औं ‘नाडा अटो शो’ आयोजना हुने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङबीच भेटवार्ता जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १६ प्रदेश मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ नायिका करुणा पाण्डेको तीज गीत ‘मेरै मायाको प्यारी हुने हो’ सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लागत सहभागिता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर



अ+ अ-

सुदूरपश्चिम, (कैलाली) । खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत लागत सहभागिता समझदारीपत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त आयोजना कर्णाली प्रदेशका दुई स्थानीय तहहरु वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तह दिपायल सिलगढी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको सहभागिता धनगढीमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न, कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच सहकार्यका लागि समझदारी गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै क्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सहकार्यले खानेपानी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा थप पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस सफल सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबै तह, निकायर साझेदारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।”

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था ९आइडिए० र नेपाल सरकारबीच वित्तीय सम्झौता भएको छ । आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ । रासस