काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०८१ साल असार २९ गते नेपाली कांगेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र सुशासनसहित नागरिकलाई सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति दिने बाचासहित नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संसद्का दुई ठूला दलले ७ बुँदे सहमति गरेरै सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि उनीहरूका प्रतिबद्धता भने पूरा भएका छैनन् ।
सरकारले गठनको एक वर्षका बीचमा सरकारले ठोस र दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न सकेको छैन । बरु राजनीतिक विवादमा फसेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यो गठबन्धनले भने जस्तो काम गर्न नसकेको बताएको छ । कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन केही गर्न नसक्ने भनेर आफूहरुले त्यसबेला भनेको भाष्य पुष्टि भएको उसको तर्क छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएको देश यो वर्ष ३४ अंकमा झरेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर मन्त्रीहरू नै नागरिकले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।
विपक्षी दलहरूलाई त झन् सरकारको शैली नै मन परेको छैन । चर्चा गर्न लायक काम सरकारले गर्न नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ । गठबन्धनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमै सरकार रुमल्लिइरहेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
सरकार गठन हुँदा प्राथमिकताका साथ उठाइएको संविधान संशोधनको मुद्दा समेत ओझेल पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । यो विषय अहिले प्रमुख दुई दलको प्राथमिकतामा नै नपरेको देखिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार गठनको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भन्दै केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयासहरु भए । तथ्यांकमा आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पनि देखिन्छ । तर नागरिकले त्यस्तो सुधारको सकारात्मक प्रभाव जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
मुख्य रुपमा कमजोर रहेको देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि सुधार देखिएको अवस्था छैन । आयात र निर्यातको असन्तुलन घट्न सकेको छैन भने बैंकमा थुप्रिएको रकम व्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रमा विश्वासको संकटका कारण लगानीमा आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्य लिएअनुसारको राजश्व उठाउन नसक्दा र विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन जसका कारण रोजगारीको अवसर संकुचित छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले सामुदायिक शिक्षालाई बढावा दिने नीति लिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्दा आशा गरे अनुसार परिणाम अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । एसईईको नतिजामा केही सुधार भएको छ । यो सरकारको सफलता हो तर यसमा निजी विद्यालयकै तथ्यांक बढी छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रमलाई भने सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्नु र आयोग गठन गर्नु सरकारको एउटा सफलता हो । तर आयोगहरूले काम गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन र यसमा सरकारले सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष भइसक्दा पनि ओलीले छिमेकी मुलुक भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणसमेत आएको छैन । बरु संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुग्नुभएको छ । यस्तै थाइल्यान्ड र स्पेनको भ्रमण गर्नुभएको छ । तर छिमेकी देशको भ्रमण नहुँदा सम्बन्ध बलियो भएको देखिँदैन ।
सरकारलाई सघाउन भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसहित कानुन निर्माणमा देखिएको अप्ठारालाई फुकाउन समेत कार्यदल गठन गरेर सरकारले काम गर्यो तर त्यसको नतिजा परिणाममुखी देखिएन । सरकारलाई सघाउन भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेता रहेको १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको भए पनि आन्तरिक विवादका कारण त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि कुनै काम गरेको देखिएको छैन । विगत एक वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विपक्षीको अवरोध पटकपटक सामना गर्नुपरेको छ । सहकारी ठगी, भिजिट भिसा र कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मात्र कारबाही गरिएको र अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी गर्दै इतिहासमै संसदमाथि कु गर्ने काम समेत भएको छ । गत वर्षको असोजमा आएको बाढीमा राजधानीभित्रै तत्काल उद्धार हुन नसक्दा केही व्यक्तिको ज्यान गएको घटनामा सरकारको निकै आलोचना भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणको विषयमा पनि सरकार नकारात्मक अंक मै रह्यो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र प्रहरी विधेयक अझै अघि बढेको छैन । बल्ल बल्ल पास भएको निजामती सेवा विधेयक विवादमा पर्यो ।
अर्कोतर्फ सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु धमाधम छाड्दै जाँदा नैतिक संकट पनि बढेको छ । जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेका छन् । यसरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना भइरहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी अहिले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । सरकारले कानुन बनाउन नसकेको त झन् छँदैछ । त्यसबाहेक पनि कहिले विवाद त कहिले प्रतिवादमा उत्रिँदा सरकारले एक वर्षमा अपेक्षित काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
