सन् २०१७ भर नेपालमा चिनियाँ एक महत्वाकांक्षी बृहत आयोजना विआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्) को चर्चा व्यापक थियो । चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सि चिनफिङले अबको विश्वमा चीन प्रवेश गर्ने एक बृहत र सशक्त रणनीतिक आयोजनाका रुपमा अघि सारेको यस आयोजनामा विश्वका ६० भन्दा बढी देशको सहभागितासँगै यो आयोजनाले विश्वमा नै चर्चा पाउनु स्वाभाविकै थियो । त्यस आयोजनामा पसेर चिनियाँ विकासको मोडेल नबन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका कैयौँ देशलाई बाटो पछ्याउँदै आग्रह गरिरहे तर ती देशहरु चिनियाँ यस आयोजनाको अंग बन्दै गए । त्यो लहर दक्षिण एसियामा पनि आयो र श्रीलंका र पाकिस्तान सुरुमै यो आयोजनाको एक किसीमले भन्नुपर्दा ‘पक्षराष्ट्र’ नै बने ।
अमेरिका, युरोप, अफ्रिका हुँदै एसिया प्रवेश गरेको यो आयोजनाका लागि सघाउ पुग्नेगरी पाकिस्तान र चीनबीच त सिपिइसी (चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर) नै निर्माण भयो । यसलाई पाकिस्तानले आर्थिक मार्ग मात्रका रुपमा नलिएर समृद्धिको मार्ग नै भनेपछि दक्षिण एसियाको एउटा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको मनमा चिसो पस्न थाल्यो । चीनसँगको समस्याको सम्बन्ध रहेको भारतले यस मार्गमाथि नयाँ प्रश्न उठायो र भन्यो ‘त्यो कोरिडोरको वारपार भारतीय भूमि हुदै जान्छ त्यसैले त्यो अवैधानिक छ ।’ तर यो भारतको प्रतिवाद मात्र थियो, यथार्थ थिएन । त्यसैले त्यो मुद्धा उबेलैदेखि सामसुम नै भयो । बरु भारतले आफूले भन्दा मान्ने र सुन्ने दक्षिण एसियाका देशहरुलाई नछिर्न भन्यो । यो आदेश नेपालसम्म पनि नआएको होला भन्न सकिँदैन ।
तर पनि नेपालमा भारत विरोधी भावना त नाकाबन्दीको समयदेखि नै अप्रत्याशित रुपमा जागेकै हो । यसअघि भारतले विसं २०४५ मा नाकाबन्दी लगाएको थियो रे भन्ने सुनेको नेपालको जनसंख्याको ६० प्रतिशत रहेको युवा शक्तिले त्यो नाकाबन्दी कस्तो हुन्छ भन्ने देख्यो, भोग्यो । जीवनमा कहिल्यै दाउरा नदेखेको काठमाडौँको ठूलो युवा पिँढीले दाउरामा पकाएर खायो भने दिनमा १६ घन्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेको राजधानीको जनजीवनले इन्धन अभावका अनगिन्ती व्यथाहरु भोग्यो । जसका कारण भारत विरोधी भावनामा थप मलजल पुग्यो ।
औषधि समेत भारतबाट रोकिएको कारण नेपालमा विरामीको मृत्यु भएकासमेतका कैयौँ समाचार सुन्यो, देख्यो र भोग्यो । तर पनि यसको विकल्प नाकाबन्दी खोल्नु बाहेकको अर्काे थिएन । हाम्रो जनजीवनको निरन्तरताका लागि भारतबाहेकको अर्काे निकासको नाका थिएन । बरु चीनले प्रदान गरेको केही ‘टोकन अफ लभ’ ले नेपाली नागरिकको मन भरियो । र समग्र नेपालीले भने–चीनतर्फ हात फैलाउ, हाम्रो देशलाई सियोदेखि मियोसम्मको परनिर्भरतामा नपार । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली जनसमुदायले चीन विकासको प्रारुप बिआरआइमा नछिर भनेर दिएको दबाब मान्ने त के सुन्ने कुरा पनि थिएन र सुनेन पनि ।
देशमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार थियो र परराष्ट्र मन्त्री थिए डा प्रकाशशरण महत । त्यसताका कूटनीतिक क्षेत्रका समाचारमा सधैँ आउने विषय थियो चीन । प्रधानमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्रकारले सोधीहाल्ने दुईमध्यको पहिलो प्रश्न थियो नेपालले बिआरआइमा हस्ताक्षर कहिले गर्छ ? अर्काे थियो नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिको भ्रमण कहिले हुन्छ ? त्यतिमात्र होइन कि देशका लगभग समग्र मिडियाले नै नेपालको त्यो सरकार पूरापूरी रुपमा भारततर्फ ढल्किएको छ त्यसैले चीनको कुरा सुन्दैन । त्यो भन्दा अघिल्लो सरकारका अर्थात् नाकाबन्दीको समयका राष्ट्रवादी कहलाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीन गएर पारवाहन सम्झौता गरेका थिए । त्यसैले पनि नेपाली जनताको आश के मा थियो भने नाकाबन्दीमा व्याकुल भएका जनतालाई शीतलता प्रदान गर्नेगरी भएको सो सम्झौता कहिले अघि बढ्छ र कहिले भारतसँगको परनिर्भरताको मात्रा घट्नसक्छ ? तर यो माहोलका बाबजुद पनि सरकार तयार भयो र सन् २०१७ को मार्चमा उक्त बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
तर दुःखको कुरा यो छकि त्यस आयोजनामा हस्ताक्षरपछि भने केही पनि भएन । अनि बिआरआईमा हस्ताक्षर नगरेर नेपाल भारतको कूटनीतिक छायाँमा परेको भनेर त्यस समयको सरकारलाई दिनहुँजसो घच्घचाउने देशका मिडियाले पनि हस्ताक्षर पनि के भयो त भनेर कहिल्यै लेखेनन् या गर्नुपर्ने काम नै देखेनन् । नत नाकाबन्दी ताका राष्टवादी कहलिएका ओली नेपाली इतिहासको सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री भएका बखत नै देशमा केही हुनसक्यो । दुई दशक भन्दा लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालको भ्रमणमा आए । नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धमा यति महत्वपूर्ण अध्याय थप्न सफल प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिशाली दुई वर्ष पनि यस विषयमा सिन्को नै नभाँचेर सकियो । अहिले पनि देशले यो सरकारलाई चिनियाँ सहयोग र समर्थनको सरकार ठान्छ तर सरकारले भने त्यस्तो भान दिन सकेको छैन ।
तर समस्या ओलीमा होइन उहाँको सत्ता र पार्टीमा छ । यसरी हेर्दा अहिलेको सरकारलाई टाउको मात्र उत्तर फर्किएको अरु सबै अंग प्रत्यंगहरु भने दक्षिणतर्फ फर्किएको स्वरुपमा हेर्न थालिएको छ । जसले पायो त्यसले फाइदा लिने तर प्रधानमन्त्रीको इशारालाई बुझे पनि नबुझेजस्तो गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका र सधैँ यस्तै प्रवृत्ति देखाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कारण नै वर्तमान न प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको मात्र होइन कि उनीहरुको दक्षिण र अमेरिका परस्त नीतिका कारणले बिआरआई आयोजना पछि परेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुको धारणा छ अर्थमन्त्रीले जानी जानी यसरी बिआरआईलाई पछि पारिदिए र एमसिसिलाई अनावश्यक रुपमा एक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने काममा घुसघुसे पाराले खेलिदिए । जसका कारण अहिले ओली सरकारलाई उत्तर न दक्षिणको हुने खतरा बढ्दैछ । तर यसबीचमा ओलीले ल्याएको नयाँ नक्सको काम भने उनको व्यक्तिगत अडानकै कारण आयो र प्रसंशनीय पनि छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैंकसँग आपत्कालीन ऋण सहयोगका लागि याचना गरी ऋण भित्र्याइरहेका छन् । कोभिड–१९ पछि कोरोना भाइरसको प्रभाव सिर्जित क्षेत्रमा प्रतिकार्यका लागि उनले एसियाली विकास बैंकसँग २५ करोड अमेरिकी डलर, विश्व बैंकसँग १० करोड अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग २१ करोड ४० लाख ऋण सहयोग लिइसकेका छन् ।
यी विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्रीको सन्निकटता र हिमचिम बढाएका उनले चिनियाँ सहयोगलाई जानाजानी पूर्णतः बेवास्ता गरेका छन् । नेपालको परराष्ट्र अधिकारीहरूले उनका कारण देशमा उत्तर दक्षिण सन्तुलन गुम्न लागेको गुनासो गरिरहेका छन् तर दुःखको कुरा उनीहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई गएर यस विषयमा खुलस्त ब्रिफिङ गर्न भने सक्दैनन् ।
नेपालसमेत संस्थापक सदस्य भएर मित्रराष्ट्र चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग सहायता लिन पनि अर्थमन्त्रीले पहल नगर्नु उनको यो व्यक्तिगत स्वार्थ र चीन परस्त नीतिबाहेक अरु केही होइन । चिनियाँ दूतावासले समेत उनका पछिल्ला गतिविधिहरुलाई हेरेर नेपालले चिनियाँ सहयोगमा किन बेवास्ता गर्दैछ भन्ने विषयमा चासो राख्नु र देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नु भनेको चीनजस्तो असल छिमेकीसँगको सम्बन्धमा नेपालका लागि ठूलो घाटा हो ।
खासगरी पश्चिमा राष्ट्र र दक्षिणी छिमेकीसँगको सन्निकटताका कारण अर्थमन्त्रीले चिनियाँ सहयोगलाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनका भित्री क्रियाकलापहरुलाई राम्रोसँग चिन्नेहरु नै बताउँछन् । त्यसको पुष्टि हुनेगरी अर्थमन्त्री एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणलाई समावेश गरी उनले बजेट पनि विनियोजन गरेका मात्र होइन कि त्यो पास नै भएको छ । यसरी हिजोको संसदमा नेपालको बजेट पास हुनु भनेको एमसिसि आंशिक रुपमा पास हुनु हो । खासगरी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा उनले नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेका थिए ।
नेपालले बीआरआईमा आधा दर्जन परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । यीमध्ये टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, स्याफ्रुबेसी–गल्छी– रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलगायत केही परियोजनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी को गत वर्ष सम्पन्न भ्रमणका क्रममा समेत सहमति जुटिसकेको छ । नेपालले केरुङ–काठमाडौं रेलले जोड्ने उत्कट चाहना राखेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतमा आयोजित रात्रिभोज अघिको सम्बोधनमा समेत व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपालले तराईका जिल्लामा सहरी पूर्वाधारको विकास, पोखरा–बेनी–जोमसोम सडक, अन्तरदेशीय रेलमार्गका अतिरिक्त, उत्तर दक्षिण करिडोर, शारदा बबई जलविद्युत् आयोजनालगायत बीआरआईमा प्रस्ताव गरेको छ । तर ती कहाँ छन्, तिनको अवस्था के कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरै बेखबर छ ।
हस्ताक्षर पछि नेपालले बिआरआइबाट लिने फाइदाका लागि एक प्रारुप बनाउनुपथ्र्याे । त्यो बनेको छैन । बरु सरकारमा बसेका खतिवडा मार्काहरुले देशलाई खतिबाहेक केही दिएका छैनन् । मात्र उनी यही असारमा मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि कसरी अमेरिकाको राजदूत हुने भन्ने मात्र ध्याउन्नमा छन् । त्यसबाहेक कर्मचारी मन्त्री खतिवडाले सत्तारुढ दल र नेकपाको सरकारलाई नै खतिबाहेक अरु केही नपुराउने कुरा नेकपाकै सांसद नविना लामाले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ । यसका अलावा तीन वर्षअघि नेपालले बिआरआइमा कहिले हस्ताक्षर गर्छ भन्ने व्याकुल प्रश्न सोध्ने नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा यसको तीन वर्षपछि यतिखेर अर्काे प्रश्न थपिएको छ– के नेपाल बिआरआईबाट पछि हट्न लागेको त होइन ? यो प्रश्नमा कूटनीतिक क्षमताबिहीन वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको असक्षमताले ठूलो मलजल गरेको छ ।
