नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले देशभर महिलामाथि बढ्दै गएको यौनजन्य हिंसा र विभत्स हत्याका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो विषय भएको बताउनु भएको हो ।
उहाँले २०५६/५७ सालतिर स्थापना भएका जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि ग्रामीण भेगका महिलाले सशक्तिकरणका कार्यक्रमको अभावमा अझ बढी असुरक्षा महशुस गर्न थालेको बताउनु भयो । उहाँले महिला सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघीय निजामति सेवा ऐनमा संशोधन गरी महिला विकास अधिकृत र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा आईपुग्दा पनि नेपाली महिलाहरुको जनजीवन अत्यन्तै नाजुक र असुरक्षि त बन्दै गइरहेको कुरा ३, ५, ७, ९, ११ वर्षीया बालिका देखि ८० वर्षभित्रका अर्धवैशे सुत्केरीहरुको यौनपछि विभत्स हत्याले पुष्टि गर्दछ । २०५६/५७ मा विस्तार भएका जिल्लास्तरीय महिला, बालबालिका कार्यालयहरुको खारेजीले महिला बालबालिका सशक्तिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा ध्यान पुग्न नसकेको कारण असुरक्षित भएको महशुस ग्रामिण भेगका महिलाहरुले गरिरहेका छन् । जनसंख्याको हिसावले सबैभन्दा ठूलो सृष्टिकर्ता महिलाशक्ति कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो । तसर्थ निजामति कर्मचारी ऐनमा महिला विकास अधिकृत र निजामति सेवाको राजपत्राङ्कित त्रितिय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षामा महिला सहभागि हुने पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नका लागि सम्माननीय अध्यक्षज्युमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
उहाँले महिला सशक्तिकरण र सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।
