काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनपुरको वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा प्रमाणलाई अनदेखा गरेको निष्कर्षमा निकालेको हो ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न फाइल उठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उपन्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेस भएर महान्यायाधिवक्ताबाट पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको हो । अब केही दिनमै फाइल तयार गरेर सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालतले फैसला गर्दा बम विस्फोटको घटना भएको, मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको लगायतका कुनै पनि प्रमाण नरहेको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको घटनाका कुनै पनि प्रमाण नरहेको उच्चको फैसलामा उल्लेख छ । तर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय वीरगञ्जले पठाएको पुनरावेदनको मस्यौदामा बम विस्फोट भएको, घाइतेलाई जिउँदै लगेर इँटाभट्टामा जलाएको र साक्षी समेत रहेको दाबी गरिएको छ ।
उच्च अदालतले जेठ १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सफाइ दिएको फैसला गर्ने दुवै न्यायाधीश भने यतिबेला न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिएका छन् ।
