काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ को दाेस्रो संशोधन विधेयक आज बसेकाे संसदकाे बैठकले दुइ तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको छ । योसँगै नेपालको संविधान दोस्रो पटक संशोधन भएको छ ।
नेपाल सरकारले हालै भारतद्धारा अतक्रिमित आफ्ना भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पुरानो नक्सा बमोजिम संविधानमा रहेको निशान छापको नक्सा पनि परिवर्तन गर्नका लागि यो संशोधन गरिएको हो ।
कालापानी क्षेत्रका लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भूभागहरु समेटेर नेपालले हालैमात्र नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सोसम्बन्धी प्रस्तावमा आज संसदमा भएको मतदानमा सबै दलले उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गरेपछि दुइ तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको थियो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ लाई पारित गरियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावमाथि लामो छलफलपछि मतदानमा लगिएको थियो । बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई संसदको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपालका अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न संसदमा देशका सबै दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो । संसदमा आज भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा २५८ मत प्राप्त भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाउनुभएको थियो । तर विपक्षमा मतदान भएन ।
मतपरिणाम घाेषणा गर्दै सभामुख सापकाेटाले संविधान संशाेधनकाे पक्षमा दुइ तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएकाे घाेषणा गर्नु भएकाे थियाे ।
प्रतिनिधिसभाकाे कूल संख्या २७५ मध्ये बैठकमा २५८ जना उपस्थित रहेका थिए ।
निशान छाप परिमार्जनको पक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल समेत संसदमा रहेका सबै दलले समर्थन जनाएका थिए ।
उक्त प्रस्तावको विपक्षमा भने मत खसेको थिएन ।
संसदमा मतदान हुनुअघि करिब ५ घण्टा चलेको संसद बैठकमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका सांसदहरुले नेपालको सीमासँग सम्बन्धित नयाँ नक्सा जारी भएकामा गर्वको महशुस गरेको बताउँदै नयाँ नक्सा बमोजिम नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन भारतसँग कुटनीतिक तहमा घनीभूत वार्ता र संवाद गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने, पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने र राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने तथा प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित याे विधेयक राष्ट्रिय सभामा भोलि पेस हुनेछ ।
