काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाएको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गत बिहीबार दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ‘तपाईंहरूमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किन मुद्दा नचलाउने ? भनी प्रश्न सोधेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ, २०७६ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आदेशको माग गरेका थिए ।
त्यतिबेला मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले उनीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी नगरी अरुलाई मात्रै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
मुद्दाको म्याद बुझेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।
उनीहरुले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किन अख्तियारले आफूहरुमाथि मुद्दा चलाउन आवश्यक छैन भन्नेवारे आफ्नो जवाफ दिनुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याउदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिएमा अख्तियारले फेरि शुरुदेखि नै नेपाल र भट्टराईको बयान लिनुका साथै थप अनुसन्धान गर्नेछ ।
विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु मुछिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने उल्लेख गर्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
