काठमाडौँ । कुनै समय नेपाली खेलकुदमा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने तेक्वान्दो खेल विधाबिना नेपालको सहभागिता रहने आगामी २० औं एशियाली खेलकुदमा खेल संख्या दर्ता भएको छ ।
सरकार र अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आगामी एशियन गेम्समा ३० वटा खेल विधा समावेश गरेको जानकारी दियो । तर उक्त खेलहरूमा एक समय नेपालका लागि उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने तेक्वान्दो पनि समावेश गरिएको छैन ।
आगामी वर्ष २०२६ को सेप्टेम्बर १९ देखि जापानमा एशियन गेम्सको २० औं संस्करण आयोजना हुँदैछ । उक्त संस्करणका लागि सोमबार नै खेल संख्या दर्ता गर्ने अन्तिम समयसीमा तय गरिएको एनओसीको दाबी छ ।
एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले खेल दर्ताको अन्तिम मिति सोमवार नै नरहेको र ती खेल दर्ताको अधिकारी आफूहरूलाई मात्र रहेको बताए । उनले यसबारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा पत्र पठाइए पनि त्यहाँबाट जबाफ नआएको बताएका छन् ।
तर खेल दर्ताको समयसीमाबारे आइची र नागोयामा हुने २० औं एशियन गेम्सको अधिकारिक वेब साइटमा पनि उल्लेख छैन । यद्यपि, एनओसी भने सोमबार नै खेल संख्या दर्ता गर्ने अन्तिम मिती रहेको र अबको समयपछि हुने खेल दर्ताको सुनिश्चितता नरहने दाबी गरेको छ । साथै जीवनराम नेतृत्वको एनओसीले सबै खेल संघहरूलाई आफ्नो खेल दर्ताका लागि निवेदन पठाइएको थियो । तीमध्ये जबाफ नपठाउने खेलको दर्ता नभएको जनाएको छ । दर्ता नहुने खेलहमा तेक्वान्दो, फेन्सिङ, हक्की र ट्रायथोलनलगायत खेल हुन् । यी तीनै खेलका संघ एनओसीमा आवद्ध भएपनि जीवनराम अध्यक्ष बनेको निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट राख्दै आएका छन् ।
साथै दर्ता भएका ३० वटा खेलमा पनि अधिकांश खेल संघहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले मान्यता दिएको छैन । तीमध्ये नेपाल उसु संघका साथै इस्पोटर््स, भारोत्तोलन, टेनिस, कुस्ती र नेपाल साइक्लिङ संघ हुन् । यी सबै खेलका दुई वटा सामानान्तर खेल संघहरू छन् । एउटा पक्षलाई सरकार र कानुनले मान्यता दिएको छ भने अर्को पक्ष एनओसीको मात्र मातहतमा सीमित छ । यद्यपि, एनओसीका अध्यक्ष जीवनरामले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका संघहरूलाई पत्र पठाइएको उल्लेख गर्दै ती संघका खेल दर्ता गरिएको बताए ।
खेल दर्तापछि अन्य प्रक्रियाहरू बाई नम्बर र बाइ नेमपछि अन्तिम नामावली रहने एनओसीका अध्यक्ष जीवनरामले उल्लेख गर्दै दर्ता नभएका खेलहरू दर्ता गराउने बारे सुनिश्चित गर्न नसकिने बताए । उनले यस विषयमा छलफल गर्न युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई पत्र पठाए पनि जबाफ नआएको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार नेतृत्वमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था छ । तर जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकालका लागि विधान संशोधन गरी निर्वाचन गराएका थिए । यसको विरोधमा केही खेल संघ र निःवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । अदालत, मन्त्रालय र राखेपले पनि उक्त निर्वाचन रोक्न आदेश दिए पनि श्रेष्ठले आदेश आएको भोलिपल्टै हतारमा निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए । यसपछि नै सरकार र एनओसीबीच बिबाद चल्दै आएको छ । मंगलवार नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत निर्वाचन भएको कार्यसमितिले एशियन गेम्सका लागि खेल दर्ता गरेको भन्ने आएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
साथै मन्त्रालयले अवैध ओलम्पिक कमिटीबाट गरिएका कुनै पनि पत्रलाई सरकारले मान्यता नदिने समेत उल्लेख गरेको छ । राखेपको ११९औं बोर्डले अवैध ठहर गरेको कार्यसमितिलाई नेपालमा ओलम्पिक गतिविधि गर्न रोक लगाइएको र उक्त समूहले सूची दर्ता गर्ने अन्तिम मिति जुन ३० मा रहेको भन्नेबारे पनि कुनै सत्यता नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी एसियन गेम्समा सहभागी हुन चाहने ३१ वटा खेलहरूको दर्ता पनि भइसकेको जनाएको छ । दर्ता भएसकेको अवस्थामा अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गर्दै मन्त्रालयको साख गिराउने काम भइरहेकाले यस किसिमको प्रचारमा नलाग्ने मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
