२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
हिमाली तथा पहाडी भागमा वर्षा हुने, तराईमा गर्मी बढ्ने राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना हुलाकमार्फत घरघरमै राहदानी फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ पिरियडमा शब्दको चलखेल गर्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्छः एमाले सांसद गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियडमा भएको शब्दको चलखेलबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि सांसद गिरीले निष्कर्षमा पुगिसकेपछि सहमति भएको ऐन जस्ताको त्यसतै संसदमा गएर पेश हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले षड्यन्त्रपूर्वक सहमति भन्दा बाहिर गएर शब्दमा चलेखेल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले यसको छानविन हुने र टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । यस कार्यमा संलग्नहरुले जिम्मेवार भएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निष्कर्षमा पुगिसकेपछि जे सहमति भएको हो जस्ताको त्यस्तै जानुपर्छ । संसदमा पेश भएर पास हुनुपर्दथ्यो । यहाँनेर षड्यन्त्र भयो, यो अत्यन्तै गलत काम भएको छ । भोलिका दिनमा छानविनपछि टुंगो लाग्छ । यसको टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्दैन । यसमा जिम्मेवार जोजो हुनुहुन्छ,नैतिकताको आधारमा आफ्नो ठाउँ छोडिनुपर्छ । कारबाही भोग्नुपर्छ । यसमा जो जिम्मेवार छ, निकट भविष्यमा नै थाहा हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।