२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ पिरियडमा शब्दको चलखेल गर्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्छः एमाले सांसद गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियडमा भएको शब्दको चलखेलबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि सांसद गिरीले निष्कर्षमा पुगिसकेपछि सहमति भएको ऐन जस्ताको त्यसतै संसदमा गएर पेश हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले षड्यन्त्रपूर्वक सहमति भन्दा बाहिर गएर शब्दमा चलेखेल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले यसको छानविन हुने र टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । यस कार्यमा संलग्नहरुले जिम्मेवार भएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निष्कर्षमा पुगिसकेपछि जे सहमति भएको हो जस्ताको त्यस्तै जानुपर्छ । संसदमा पेश भएर पास हुनुपर्दथ्यो । यहाँनेर षड्यन्त्र भयो, यो अत्यन्तै गलत काम भएको छ । भोलिका दिनमा छानविनपछि टुंगो लाग्छ । यसको टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्दैन । यसमा जिम्मेवार जोजो हुनुहुन्छ,नैतिकताको आधारमा आफ्नो ठाउँ छोडिनुपर्छ । कारबाही भोग्नुपर्छ । यसमा जो जिम्मेवार छ, निकट भविष्यमा नै थाहा हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।