काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको नीति र दरहरुमा स्थिरता कायम गर्र्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ ।
आर्थिक विधेयकमाथि शनिवार संसदको प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा उहाँले जहिल्यै उद्योगी व्यवसायी, करदाताहरुका बिचमा करका नीति र दरमा अस्थीरता, अनिर्णयता भयो भन्ने गुनासाहरु आएको बताउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यसपटक गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार अस्थीरता र अनिर्णयले लगानीकर्ताहरुले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति भएन । त्यसले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भयो । समग्र करप्रणाली प्रभावित भयो । यसैलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक आर्थिक विधेयकमा करको नीति र दरहरुमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रश्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्छ भन्ने हिसावले नै त्यस्ता वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कमा उच्च दर प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । यसले राजश्वमा योगदान पु¥याउने उहाँको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवा शुल्कको सन्दर्भमा अदालतको फैसलासँग विरोधाभाष हुनेगरी प्रश्ताव नगरिएको, विद्यालय शिक्षा शुल्कको बारेमा अर्थमन्त्री पौडेलले हाल आर्थिक ऐनमा प्रश्तावित शिक्षा शुल्क स्वदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेलाई नभई विदेशमा अध्ययन गर्न जानेका लागि लाग्ने शिक्षा शुल्क भएकाले नेपालको शिक्षामा प्रतिकुलता नआउने उहाँले बताउनु भयो ।
जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालको हिसाल पग्लने र काला पत्थरका रुपमा रुपान्तरण हुने जोखिम बढिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले यसअवस्थालाई ख्याल गरेर नै कतिपय वस्तुहरुको पैठारीमा लागत वृद्धि गर्न हरित कर लगाउने प्रवन्ध गरिएको उहाँको भनाई छ । अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल पग्लने र कालापत्थरमा परिणत भएको कुरालाई मध्यनजर गरेर हरित कर लगाइएको छ । कर संकलन भन्दा पनि यस्ता वस्तुहरुको पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले कर प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदुषण नियन्त्रणका लागि पनि प्रदुषण कर प्रस्ताव गरिएको छ । पेट्रोल र डिजेलका सन्दर्भमा लगाइएको कर प्रश्ताव व्यवहारिक रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । कर छली गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कर कानूनहरु बनाइएको छ । ती कर नीतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यक पर्यो भने सशोधन गर्नुपर्छ । कर छलीको विषय एउटा समस्याको विषय हो भने कर छली नियन्त्रण गर्ने कानून कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको पौडेलले बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘खासगरी उद्योगी व्यवसायी लगानीकर्ताहरु उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छ्न । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्छन् । यो क्षेत्र उत्साहित होस् भनेर कतिपय छुट र सहुलियतका स्कीमहरु अघि सारिएका छनु । यो कोणबाट आगामी वर्षको लागि आर्थिक विधेयक प्रश्तुत गरिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सन्तुलित विकासका लागि नै कर प्रश्ताव गरिएको छ ।’
क्यासिनोका सन्दर्भमा नेपालमा रहेका क्यासिनो वैदेशिक पर्यटकहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको बताउँदै पौडेलले यसमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि क्यासिनोको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । क्यासिनोलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि रोयल्टीको प्रवन्ध गरिएको उहाँको भनाई थियो ।
सुनमा जुन विलाशिलता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ चालु आवमा त्यसमा थ्रेसहोल्ड रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले १० लाख भन्दा माथिको कारोबारमा २ प्रतिशत विलाशिलता शूल्क लाग्ने, १० लाख भन्दा कमको करोबारमा विलाशिलता शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई यसपटक १० लाखको थ्रेस होल्ड हटाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
हटाउनुको कारण १० लाखको थ्रेस होल्डमा कारोबार हुदाँ तलमाथि हुने, त्यो कारोबारमा दुई वटा बिल बन्दा १० लाखको बिल त्यही खण्डित हुने अवस्था व्यवहारमा देखिएको उहाँको भनाई छ । अर्कोतर्फ मनि लाउण्डिङको दृष्टिकोणले ग्रे लिस्टमा परेको बताउँदै उहाँले सुनको कारोबार पनि निगरानीको सूचक रहेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री र्पौडेलकाअनुसार नेपालले आफ्नो अभ्यासलाई बदल्नुपर्नेछ, विश्वसनिय बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसकोणबाट हेरिएको हो । तथापी सांसद्हरुले उठाएको विषयका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उहाँको भनाई रहेको छ ।
आर्थिक विधेयकमाथी सांसद प्रेम सुवाल, शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतले राखेका संशोधनका प्रश्तावहरु अस्वीकृति भएका छन् ।
