काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री पद विवादमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
आफूलाई महामन्त्री दाबी गर्दै डा. मुकुल ढकालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् ।
रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरेको थियो ।
२०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा ढकालले रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयसहित महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
