काठमाडौँ । पटक पटक स्थगित हुदै आएको नेकपा सचिवालय बेठक प्रधानमनत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे बस्दैछ । लामो समय पछि बस्न लागेको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधामन्त्री ओली र उहा ईतर खेमाका नेताहरुले आ आफनो रणनीति सहित प्रस्तुत हुदैछन् । मंगलबार अबेर सम्म पनि आ आफनो एजेण्डामा स्थायी समितिका सदस्यहरुलाई सहमत गराउनका लागि दुबै पक्षले सक्दो प्रयास गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अमेरिकी सहयोग आयोजना, एमसीसी लाई संसदबाट अनुमोदन गराउने तथा पार्टी भित्रबाट निकै दवाब परे मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गरी आन्तरिक समस्यालाई थामथुम पार्ने रणनीतिमा छन् तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल , र बरिष्ठ नेताम माधबकुमार नेपाल भने एमसीसीको बिषयलाई ओझेलमा पार्दै एकब्यक्ति एक पद को मुद्धालाई द¥हो रुपमा उठाउदै अध्यक्ष ओलीलाइृ गलाउने रणनीतिमा रहेका उनीहरु निकट एक स्थायी समिति सदस्यले जानकारी दिए । कोरोनाको सक्रमण बढ्दै जादा सरकारको काम कारबाही प्रभाबकारी नभएको अनियमिता बढेको भन्दै सरकारको तेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा आफू ईतर पक्ष रहेको सुईको पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली निकै दवाबमा छन् । यद्यपी राष्ट्रसंकटको समयमा रहेकोबेला सरकार नै परिर्तनका लागि लाग्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह नहुने भन्दै अध्यक्ष दहाल र बरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका केही नेताहरु भने सहमत हुन सकेका छैनन् ।
उनिहरुका अनुसार बरु एक ब्यक्ति एक पदको मुद्धालाई बलियो रुपमा उठाउदै ओली माथी दवाब बढाउन सुझाब दिएका छन् । स्थायी समितिको बैठकमा सबै सदस्यहरुले बोल्न पाउनु पर्ने माग गर्नेछन् । जसका कारण स्थायी समितको बैठक केही दिन लम्बिन सक्ने पनि ती नेताले बताए । आजको परिस्थिती बुझेपछि भोली बैठक स्थगित भै शुक्रबार बैठक बोलाउने सभ्माबना रहेको पनि ती सदस्यले बताए । दवाबमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग आयोजना, एमसीसीका बारेमा अर्का अध्यक्ष दहाल र बरिष्ठ नेता नेपालले दोहोरो भूमिका निर्बाह गरेका कारण समस्या जटिल गएको भन्दै यस बिषयलाई आफनो प्रतिष्ठाको बिषय बनाएका छन् । उनको यो प्रतिष्ठाको बिषयलाई मन्त्रीपरिषद्का अधिकांस सदस्य, बहुमत सचिवालयका सदस्य र स्थायी समितिका सदस्यले साथ दिएका छैनन।
संसदबाट भर्खरै पास भएको बजेटमा यो आयोजना आंशिक रुपमा पास भइसकेको छ । एमसीसी आयोजनाको ५ अर्ब रुपैयाँबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने स्पष्ट रुपमा बजेटमा उल्लेख भएको र त्यो पास भएको अबस्थामा दहाल र नेपालले यो बिषयलाई अनौपचारीक रुपमा असन्तुष्टि जनाएपनि औपचारीक रुपमा त्यति धेरै छलफल गर्ने पक्षमा देखिन्नन् । तर सरकारलाई भने हिजोको सरकारको बिरासतको रुपमा आएको सम्झौता लाई कार्यन्वयन नगर्दा पर्ने दीर्धकालीन असर , नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र आगामी दिनमा आउन सक्ने सहयोगमा हुने अबरोध प्रति सचेत हुदै यो मुद्धा को सहज अबतरणको लागि उपयुक्त वाताबरणको खोजिमा रहेको छ । तर दहाल र नेपाल पक्ष भने यो मुद्धालाई आन्तरिक शक्ति ब्यबस्थापन र लेनदेनसंगको विषयलाई प्राथामिता दिदै साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने रणनीतिमा रहेका छन् ।
