१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
हिलैहिलो, अलपत्र शव अनि डोरीबिनै उद्धार बर्दियाका १३५ जनाको उद्धार भोटेकाशी बाढीः दिवङ्गत प्रहरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र ऋण मिनाहा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई आठ लाख २५ हजार सहयोग शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षक महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा ऐनबारे छलफल मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ न्युजिल्यान्डमा ब्याजदर वृद्धि, मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसन्धानको तथ्याङ्क खुला गर्न चीनको नयाँ पहल बाढी अपडेटः १ हजार २०४ को मृत्यु पुष्टि, अझै ४ हजार २१६ बेपत्ता भोटेकोशी बाढीसँगै बगेका नौ शव भारतबाट नेपाल ल्याइयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल नागरिकता विधेयक असार १४ गतेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन्छः गृहमन्त्री लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता विधेयक असार १४ गतेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने र अड्काएर राख्न नहुने बताउनु भयो । सरकार सबै विषयमा कन्टेनहरुमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

समितिले छोटो समयमा छलफल गरेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिबाट टुंगोमा पु¥याएको बताउँदै १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने बताउनु भयो । सम्भव भए नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि असार महिनाभित्रै समितिबाट पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘विधेयक चाँडो गरौँ । सरकार सबै विषयमा कन्टेनहरुमा छलफल गर्न तयार छ । छिटो छलफल गरेर यसलाई टुंग्याऔँ । यो भन्दा पहिला हाम्रो मन्त्रालयबाट नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनको विषय आयो । त्यसमा पनि यही निवेदन गरेको थिएँ । चाँडो टुंग्याइदिऔँ भनेर । समितिले छोटो समयमा छलफल गरेर यो विधेयक यो समितिबाट टुंगोमा पुगेको छ । मैले पाएको जानकारीअनुसार १४ गते सम्मानित प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदैछ । त्यसलाई १४ गते पास गर्छौं । चाँडो भन्दा चाँडो नागरिकताको विषयलाई पनि टुंग्याऔँ । यदी सम्भव हुन्छ भने यो महिनाभित्र यो विधेयकलाई पनि टुंगो लगाऔँ ।’

समितिमा आज नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी यो विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो ।