२ श्रावण २०८२, शुक्रबार
,
Latest
बैंगलोर भागदौडः कर्नाटक सरकारले आरसीबीलाई दोष दियो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन नारायणगढ–बुटवल र दाउन्ने सडक खण्डको निरन्तरता चक्रपथमा भोग्न नपरोस्ः ठाकुर गैरे कैलाली भन्सारमा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन जातीय पोशाकबाट आम्दानी सचिवालयको निर्णयलाई परिमार्जन गर्न इश्वर पोखरेलको आग्रह राष्ट्रपतिबाट बिदा भइसकेपछि पार्टीमा फर्किने विषय गम्भीर छ:प्रधानमन्त्री ओली गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल एक दशकअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सारिएको ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अहिलेसम्म अधुरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र कांग्रेस नेता कोइरालाबिच भेटघाट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण: माधव नेपालको बयान सकियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनले विशेष अदालतमा बयान दिएका हुन् ।

बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । थुनछेक बहसमा नेपालका तर्फबाट बहस गर्न वकिलहरुको लाइन लागेको छ । शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताले सुरुवाती बहस गर्नेछन् ।

नेपालको पक्षमा करिब १५० अधिवक्ताले वकालतनामा लिएका छन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका बाबजुद २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।