२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
पूर्वतिर सर्दै वर्षा गराउने प्रणाली, सावधानी अपनाउन आग्रह विप्रेषण आप्रवाह ४१ प्रतिशतले वृद्धि ऋण असुलीबाट शिव शिखरका थप २१६ जना पीडितले पाए रकम, बचत फिर्ता पाउने को संख्या… विप्रेषण आप्रवाह ४१ प्रतिशतले वृद्धि रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको आरोप हट्यो, सहकारी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुला शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति मन्त्रिपरिषद्‌मा सुधनलाई पाँचौं र महावीरलाई आठौं वरियता गृहमन्त्री गुरुङ र नवप्रवर्तनमन्त्री पुनले लिए मन्त्री पदको शपथ उपराष्ट्रपति यादवसँग इजिप्टका राजदूतको शिष्टाचार भेट नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छ : रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण: माधव नेपालको बयान सकियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनले विशेष अदालतमा बयान दिएका हुन् ।

बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । थुनछेक बहसमा नेपालका तर्फबाट बहस गर्न वकिलहरुको लाइन लागेको छ । शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताले सुरुवाती बहस गर्नेछन् ।

नेपालको पक्षमा करिब १५० अधिवक्ताले वकालतनामा लिएका छन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका बाबजुद २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।