१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ    जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ ३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण: माधव नेपालको बयान सकियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनले विशेष अदालतमा बयान दिएका हुन् ।

बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । थुनछेक बहसमा नेपालका तर्फबाट बहस गर्न वकिलहरुको लाइन लागेको छ । शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताले सुरुवाती बहस गर्नेछन् ।

नेपालको पक्षमा करिब १५० अधिवक्ताले वकालतनामा लिएका छन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका बाबजुद २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।