११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
दक्षिण चीन सागरमा भियतनामी जहाज दुर्घटनाः ४६ चालक दलका सदस्यको सफल उद्धार इराक र लेबनानका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ताः क्षेत्रीय स्थिरता र द्विपक्षीय सहयोगमा जोड हेटौँडाका शिवालयमा साउनको दोस्रो सोमबार भक्तजनको घुइँचो झापामा माछापालन व्यवसाय सङ्कटतर्फ उन्मुख एमाले दाङका पूर्वअध्यक्ष बस्नेतको निधन कोदारी राजमार्गमा दुई मन्त्रीको जम्बो निरीक्षण, राजमार्ग खुल्न भने अनिश्चित साउनको सोमवार देवघाटमा श्रद्धालुको उपस्थिति न्युन एनभिएल अक्सनमा १४ खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा, सबैभन्दा बढी रुचाइए चिरञ्जीवी र सनोज अमेरिकामा २१३ औॅं भानुभक्त तथा १०३ औॅं धर्मराज थापा जयन्ती सम्पन्न आज संघीय संसदका तीन समितिको बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण: माधव नेपालको बयान सकियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनले विशेष अदालतमा बयान दिएका हुन् ।

बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । थुनछेक बहसमा नेपालका तर्फबाट बहस गर्न वकिलहरुको लाइन लागेको छ । शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताले सुरुवाती बहस गर्नेछन् ।

नेपालको पक्षमा करिब १५० अधिवक्ताले वकालतनामा लिएका छन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका बाबजुद २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।