४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
तीनदिने ‘आइडियाएक्स ह्याकाथन’ सुरु लागुऔषधसहित सिरहाबाट दुई जना पक्राउ डिजिटल प्रविधियुक्त नेपाल बनाउन उत्प्रेरित गर्ने उम्मेदवार चयन गर्नुहोला : मन्त्री खरेल मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत जलसँग जम्काभेट र जूनको उज्यालोमा सूर्योदयको आकांक्षा रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको होः उपाध्यक्ष वाग्ले शीतलहरका कारण कृष्णपुरका विद्यालय दुई दिन बन्द रहने संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सभाको बिजनेस बन्नुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे बेनी–पाखापानी सडक योजना स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा समानुपातिकतर्फ पछिल्लो जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विशेष अदालत पुगे पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विशेष अदालत पुगेका छन् ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा उनी अदालतमा आफैँ हाजिर भएका हुन् ।

नेपालले यसअघि अदातलमा उपस्थित हुन पाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । अदालतले म्याद तामेलीपत्र पठाएको छैन । सार्वजनिक चर्चामा सुनेका आधारमा पनि कुनै मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा हाजिर हुन पाउने सुविधाले नेपाल अदालत गएका हुन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका बाबजुद २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।