११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
दक्षिण चीन सागरमा भियतनामी जहाज दुर्घटनाः ४६ चालक दलका सदस्यको सफल उद्धार इराक र लेबनानका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ताः क्षेत्रीय स्थिरता र द्विपक्षीय सहयोगमा जोड हेटौँडाका शिवालयमा साउनको दोस्रो सोमबार भक्तजनको घुइँचो झापामा माछापालन व्यवसाय सङ्कटतर्फ उन्मुख एमाले दाङका पूर्वअध्यक्ष बस्नेतको निधन कोदारी राजमार्गमा दुई मन्त्रीको जम्बो निरीक्षण, राजमार्ग खुल्न भने अनिश्चित साउनको सोमवार देवघाटमा श्रद्धालुको उपस्थिति न्युन एनभिएल अक्सनमा १४ खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा, सबैभन्दा बढी रुचाइए चिरञ्जीवी र सनोज अमेरिकामा २१३ औॅं भानुभक्त तथा १०३ औॅं धर्मराज थापा जयन्ती सम्पन्न आज संघीय संसदका तीन समितिको बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विशेष अदालत पुगे पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विशेष अदालत पुगेका छन् ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा उनी अदालतमा आफैँ हाजिर भएका हुन् ।

नेपालले यसअघि अदातलमा उपस्थित हुन पाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । अदालतले म्याद तामेलीपत्र पठाएको छैन । सार्वजनिक चर्चामा सुनेका आधारमा पनि कुनै मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा हाजिर हुन पाउने सुविधाले नेपाल अदालत गएका हुन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका बाबजुद २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।